जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची कारवाई टळली

एमआयडीसीसाठी जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला न दिल्याबाबत जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय जप्त करावे, असे निर्देश जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने दिले होते.

ठळक मुद्देएमआयडीसीग्रस्त शेतकरी : ३० जूनपर्यंत मोबदल्याचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : एमआयडीसीसाठी जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला न दिल्याबाबत जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय जप्त करावे, असे निर्देश जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या बेलिफसह शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. मात्र ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासन एमआयडीसी आयुक्तांनी दिल्यानंतर जप्तीची कारवाई मागे घेण्यात आली.
गडचिरोली येथील एमआयडीसीसाठी १९८६ मध्ये कोटगल मार्गावरील जमीन भूसंपादित करण्यात आली. त्यासाठी शेतकºयांना प्रतिहेक्टर ३५ हजार रूपये मोबदला दिला गेला. बाजारभावाच्या तुलनेत मोबदला अत्यंत कमी असल्याने १९९१ मध्ये जागोबा विठोबा कोटगले व इतर सात शेतकºयांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली. त्याचा निकाल १९९४ मध्ये लागला. त्यात शेतकºयांना प्रतिहेक्टर ७५ हजार रूपये मोबदला द्यावा, त्यावर येणारे इतर लाभ द्यावे, असा हुकुनामा झाला. याविरूद्ध भूसंपादन अधिकारी व जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी मोबदल्याची रक्कम जास्त होत असल्याने ती कमी करावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केली. त्या अपिलाविरोधात जागोबा विठोबा कोटगले यांनी क्रॉस अपील दाखल करून मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी विनंती अर्ज केला.
उच्च न्यायालयाने शासनाची अपील नामंजूर करून कोटगले यांची क्रॉस अपील मान्य केली. या खटल्याचा निकाल १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी लागला. यामध्ये संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला प्रतिहेक्टर २ लाख ५० हजार रूपये व त्यावर येणारे शासनमान्य इतर लाभ देण्याचे निर्देश दिले. ही रक्कम निकालापासून दोन महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांना अदा करावी, असे निर्देश दिले. मात्र मुदत उलटूनही मोबदला दिली नाही. अर्जदारांनी पुन्हा दिवाणी न्यायालय गडचिरोली यांच्याकडे रेग्यूलर दरखास्त दाखल केली. दिवाणी न्यायालयाने त्यावर जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांच्यावर नोटीस बजावली. तरीही मोबदला देण्यात आला नाही. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.
या निर्देशानुसार न्यायालयाचे प्रमुख बेलिफ घोडाम, बेलिफ राजेश गौरकर यांच्यासह मधुकर कोटगले, उद्धव कोटगले, विलास भोयर, मुखरू भोयर, मणिराम कोटगले, केवळराम कोटगले, वसंत कोटगले, मुखरू कोटगले हे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी गेले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी एमआयडीसी आयुक्त कार्यालयात फोन करून जप्तीबाबतच्या कारवाईची माहिती दिली. एमआयडीसी आयुक्तांनी ३० जूनपर्यंत मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर जप्तीची कारवाई मागे घेण्यात आली. ३० जूनपर्यंत मोबदला मिळण्याची प्रतीक्षा करू, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली.
संबंधित शेतकऱ्यांची सुमारे ५० एकर जमीन एमआयडीसीमध्ये गेली आहे. सदर शेतकºयांना ५ कोटी ३४ लाख रूपये द्यायचे आहेत.