तेलंगणात जाणाऱ्या धानाच्या ‘त्या’ तीन ट्रकवरील कारवाई गुलदस्त्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 2, 2021 05:19 AM2021-09-02T05:19:40+5:302021-09-02T05:19:40+5:30
गडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील आमगाव महाल येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेमार्फत आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या धानाची अवैधरीत्या ...
गडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील आमगाव महाल येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेमार्फत आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या धानाची अवैधरीत्या तेलंगणाच्या दिशेने वाहतूक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तीन ट्रकला चामोर्शी पोलिसांनी पकडून तीन आठवडे झाले. याप्रकरणी चामोर्शीच्या तहसीलदारांनी चौकशी करून हे प्रकरण पुढील कारवाईसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले. मात्र, संबंधितांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिलिंगसाठी सेंदुरवाफा येथील राईस मिलच्या नावाने निघालेले हे ट्रक वास्तविक उलट्या दिशेने तेलंगणाकडे जात होते. पोलिसांनी रात्री उशिरा ते ट्रक पकडून महसूल प्रशासनाच्या ताब्यात दिले होते. याप्रकरणी तहसीलदार जितेंद्र शिकतोडे यांनी १७ ऑगस्टला संबंधितांना बयानासाठी बोलावून सखोल चौकशी केली. त्यानंतर या प्रकरणाचा अहवाल पुढील कारवाईसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी एन. एम. भागडे यांना पाठविला. विशेष म्हणजे अहवालात संबंधित तांदूळ पुरवठादारांना दोषी ठरवत त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकरण गुन्हा दाखल करण्यास पात्र असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आठवडा उलटला तरी याप्रकरणी भागडे यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्यामुळे पाणी कुठेतरी मुरत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
त्यामुळे जिल्हा पुरवठा कार्यालय काय कारवाईचे निर्देश देते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
(बॉक्स) डीएसओंनी दडपला अहवाल?
चामोर्शी पोलिसांनी पंचनामा करून धानासह तीनही ट्रक शासकीय गोदामात ठेवले होते. या प्रकरणात ट्रकचालक, ट्रकमालक, तसेच नवरगाव आणि सेंदुरावाफा येथील संबंधित राईस मिल मालक, आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकारी, आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था हे सर्वच कारवाईच्या कक्षेत येऊ शकतात. मात्र, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी नेमकी कोणती भूमिका घेतली आणि काय कारवाई केली हे जाणून घेण्यासाठी वारंवार त्यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, त्यांनी फोन कॉल स्वीकारला नाही. यामुळे त्यांनी या प्रकरणाचा तहसीलदारांनी पाठविलेला अहवाल दडपला तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.