बाराही तालुक्यात व्यसनोपचार क्लिनिक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2018 12:42 AM2018-10-24T00:42:05+5:302018-10-24T00:42:50+5:30
जिल्ह्यातील व्यसनाधीन लोकांना व्यसनांपासून परावृत्त करण्यासाठी जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यांच्या मुख्यालयी मुक्तिपथ अभियानाच्या वतीने व्यसनोपचार क्लिनिक उघडले जाईल, अशी माहिती या मुक्तिपथचे संचालक डॉ.मयूर गुप्ता यांनी दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील व्यसनाधीन लोकांना व्यसनांपासून परावृत्त करण्यासाठी जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यांच्या मुख्यालयी मुक्तिपथ अभियानाच्या वतीने व्यसनोपचार क्लिनिक उघडले जाईल, अशी माहिती या मुक्तिपथचे संचालक डॉ.मयूर गुप्ता यांनी दिली. मुक्तिपथच्या आतापर्यंतच्या कामांची माहिती देण्यासाठी आयोजित माध्यम संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.
जिल्ह्यात जे लोक पूर्णपणे व्यसनाधिन झाले आहेत, त्यांच्यावर उपचार करणे हाच पर्याय आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुकास्थळी व्यसनोपचार क्लिनिक उघडून मानसोपचार तज्ज्ञामार्फत प्रत्येक आठवड्याला उपचार केले जाते. याची सुरुवात डिसेंबरपासून होणार असल्याचे डॉ.गुप्ता यांनी सांगितले.
तंबाखू आणि दारूमुक्त जिल्हा करण्याचे आव्हान स्वीकारत काम सुरू करणारा गडचिरोली हा देशातील पहिला जिल्हा असल्याचे डॉ.गुप्ता म्हणाले. मुक्तिपथने २०१६ पासून हे काम सुरू केले. आज ४० कर्मचाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील १५०० गावांमध्ये जनजागृती, गाव संघटन, कारवाई अशा विविध माध्यमातून गावे दारूमुक्त आणि खर्रामुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात ९९ गावे पूर्णपणे दारू व तंबाखू विक्रीतून मुक्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या गावांमध्ये घरगुती उपयोगासाठीही दारूचा वापर होत नसल्याचे ते म्हणाले.
मुक्तिपथच्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील ४२० गावांमध्ये दारू विक्री किंवा दारूचा घरगुती वापर नाही, मात्र तंबाखू विक्री होत आहे. ४३९ गावांमध्ये दारूची विक्री नाही मात्र दारूचा घरगुती वापर होत आहे. १८५ गावांनी दारूबंदीचा ठराव घेतला असला तरी दारूविक्री अद्याप सुरू आहे. २५२ गावांमध्ये दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी गाव संघटना आहे, मात्र दारूबंदीसाठी अद्याप ठराव झालेला नसून दारू विक्रीही सुरू आहे. केवळ १०५ गावांमध्ये गाव संघटना स्थापन करण्यात आणि ठराव घेऊन दारू विक्री बंद करण्यात मुक्तिपथला अद्याप यश आलेले नाही. तरीही गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी या कामातील यश वाढले असल्याचे डॉ.गुप्ता म्हणाले.
जिल्ह्याला व्यसनमुक्त करताना जनजागृती, व्यसनोपचार, सामाजिक एकतेतून बहिष्कार आणि कायदेशिर कारवाई या चारही मुद्द्यांवर भर दिली जात आहे. यात सध्या सर्वाधिक भर जनजागृतीवर दिला जात आहे. गावागावातील महिलांना संघटित करून गेल्या वर्षभरात पोलिसांना राख्या बांधून ओवाळणी म्हणून दारू विक्रेत्यांवर कारवाईचे वचन, गणेशोत्सव, दुर्गोत्सवात बॅनर, पोस्टरमधून जागृती, आणि आता मासिक मुक्तीपत्रातून गावकºयांशी संवाद वाढविला जात आहे. गावस्तरावर तयार झालेल्या संघटनांच्या माध्यमातून दारूविक्रीला आळा घालणे, प्रत्यक्ष दारू पकडून पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी बाध्य करणे असे उपक्रम घेतले जातात. मात्र अनेक वेळा पोलिसांकडून अपेक्षित प्रमाणात दारू विक्रेत्यांवर कारवाया होत नसल्याची खंतही डॉ.गुप्ता यांनी व्यक्त केली.
ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात दारू, खर्राबंदीच्या कामात मुक्तिपथला अजून अपेक्षित यश आलेले नाही. कारवाई करताना पंच उपलब्ध न होणे, दारू विक्रेत्यांचे छुपे अड्डे असणे यासह अनेक कारणे आहेत. मात्र सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आधी व्यसनमुक्त व्हावे यावर भर दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
तालुकास्तरावरील मुक्तिपथच्या कार्यालयात व्यसनधीन लोकांवर उपचार करण्यासोबतच जास्त व्यसनग्रस्त रुग्णावर सर्च रुग्णालयात उपचार केले जातील. याशिवाय जिल्हा सामान्य रुग्णालयातही मानसिक उपचार केंद्र सुरू केले जाणार असल्याचे मुक्तिपथकडून सांगण्यात आले.
यावेळी मुक्तिपथचे उपसंचालक संतोष सावळकर, जनसंपर्क अधिकारी आदिती अत्रे यांनीही अभियानाच्या आतापर्यंतच्या कार्याचा आढावा सादर केला.
प्रयोगशाळेअभावी सुटताहेत आरोपी
दारूबंदीच्या प्रकरणात कारवाई केल्यानंतर तेथून जप्त केलेली दारू, सडव्याचे नमुने नागपूरच्या प्रयोगशाळेत परीक्षणासाठी पाठविले जातात. मात्र विशिष्ट कालावधीत त्या नमुन्यांचा अहवाल मिळाला नाही तर कारवाईचे हे प्रकरणच बरखास्त होते आणि गुन्हे दाखल होऊनही आरोपी मोकळे सुटतात. नागपूरच्या प्रयोगशाळेवर जास्त ताण असल्यामुळे परीक्षण अहवाल येण्यास सर्रास विलंब होऊन तो आरोपीच्या पथ्यावर पडत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत दारूबंदीचे गुन्हे दाखल असलेल्या ३ हजार प्रकरणांपैकी केवळ ६ प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे नमुने परीक्षण प्रयोगशाळा गडचिरोली किंवा चंद्रपूरला दिल्यास अहवाल लवकर मिळून शिक्षेचे प्रमाण वाढू शकते. तशी मागणीही मुक्तिपथकडून करण्यात आली. मात्र राज्य शासनाने अद्याप त्याकडे गांभिर्याने लक्ष दिलेले नाही.