आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करू, खºया आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात यावे,

ठळक मुद्देशिष्टमंडळ मंत्र्यांना भेटले : आदिवासी विकास परिषदेची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करू, खºया आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्याकडे करण्यात आली.
यासंदर्भात परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष घनश्याम मडावी यांच्या नेतृत्वात परिषदेच्या शिष्टमंडळाने या दोन्ही मंत्रीमहोदयाची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. आदिवासी नागरिकांच्या प्रमुख मागण्यांसंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली. यात प्रामुख्याने ६ जुलै २०१७ रोजी न्यायालयाने अपील नं. ८९२८/२००५ च्या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय खºया आदिवासींच्या बाजूने दिला. या निर्णयाचे पालन करण्यात यावे, सन २००१ च्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, नामांकित वकीलांची आदिवासी भागात नेमणूक करावी, जात पडताळणी समितीतील पोलीस यंत्रणा सक्षम करून रिक्तपदे तत्काळ भरावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी शिष्टमंडळात परिषदेचे विदर्भ सचिव केशव तिराणीक, भरत येरमे, सुरेश पेंदाम, फरिंद्र कुत्तीरकर, आनंद कंगाले, माधव गावड, सुनीता मरस्कोल्हे, येरमे आदी उपस्थित होते.