माध्यमिक शिक्षक भरतीला प्रशासनाचा ठेंगा

‘प्रवित्र’ प्रणालीद्वारे राज्यभर शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांतील शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. गडचिरोली जि.प. ने पवित्र पोर्टलवर याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. परंतु यात केवळ प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांचा उल्लेख आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक भरती : खासगी व जि.प.हायस्कूलमधील पदे भरण्याबाबत उदासीनता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ‘प्रवित्र’ प्रणालीद्वारे राज्यभर शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांतील शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. गडचिरोली जि.प. ने पवित्र पोर्टलवर याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. परंतु यात केवळ प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांचा उल्लेख आहे. शासन व प्रशासनाने जिल्ह्यातील अभियोग्यताधारक (टीएआयटी) उत्तीर्ण उमेदवारांना ठेंगा दाखविला, असा आरोप उमेदवारांमधून होत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांतील प्राथमिक, उच्चप्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षकांच्या ३२० जागा रिक्त होत्या. यासंदर्भात लोकमतने वृत्तसद्धा प्रकाशित केले होते. परंतु प्रशासनाने जिल्ह्यात खासगी व्यवस्थापनाच्या किती जागा रिक्त आहेत याबाबत उलगाडा कधीच केला नाही. जिल्ह्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शिक्षकांच्या किती जागा रिक्त आहेत. हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. शिक्षण विभागाने २२ फेब्रुवारीला परिपत्रक काढून अनुशेषाच्या आरक्षित प्रवर्गातील भरतीसाठी उपलब्ध पदांपैैकी ५० टक्के पदांवर भरती करण्यात यावी, असे आदेश दिले. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात जि. प. अंतर्गत शिक्षकांची ३२० वर अधिक पदे रिक्त असतानाही केवळ इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी अध्यापन करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या १०५ रिक्त जागांची जाहिरात काढण्यात आली. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात जि.प. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यातही खासगी अनुदानित व्यवस्थापनाच्या शाळांतील रिक्त पदांची संख्या खूप मोठी आहे. जि.प. ने माध्यमिक शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत का कार्यवाही केली नाही, असा सवाल अभियोग्यताधारक करीत आहेत.

खासगी व न.प. शाळांतील पदे भरण्यास खो
गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिराली व देसाईगंज नगर परिषद अंतर्गत जवळपास २० शाळा चालविल्या जात आहेत. एकट्या गडचिरोली शहरात नगरपरिषदेच्या १० शाळा आहेत. या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. परंतु ही पदे भरण्याबाबत प्रशासनाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही. अनुदानित खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांतील माध्यमिक शिक्षकांची रिक्त पदे व नगरपरिषद शाळांतील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात जि. प. शिक्षण विभागाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील अभियोग्यताधारकांकडून होत आहे.