रोहयो विहिरींवर प्रशासनाची टाच

ठळक मुद्देमंजूर विहिरींचे बांधकाम रखडले : पंचायत समिती प्रशासनाची अक्षम्य दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्षात मंजूर झालेल्या तसेच कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेल्या विहिरींचे बांधकाम गडचिरोली पंचायत समितीच्या दिरंगाई व दुर्लक्षामुळे रखडले आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यानंतर सिंचन विहिरींचे बांधकाम सुरू करण्याची शेतकऱ्यांची आशा मावळली आहे.
गडचिरोली तालुक्यात २०१६-१७ मध्ये मंजूर झालेल्या अनेक विहिरींचे बांधकाम फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पं.स. व जि.प. निवडणुकीच्या काळात मंजुरीअभावी रखडले. त्यानंतर स्थानिक पं.स. मार्फत काही विहिरींना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. परंतु पंचायत समितीच्या धोरणामुळे कार्यारंभ आदेश देण्यात आला नाही. पंचायत समितीतील काही अधिकाºयांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या रोहयो सिंचन विहिरी रखडल्या. २०१७ मध्ये ज्या रोहयो विहिरींना प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त झाली, असे शेतकरी जानेवारी २०१८ मध्ये विहीर बांधकाम करण्यास सज्ज झाले होते. परंतु पंचायत समिती प्रशासनाकडून अशा शेतकऱ्यांना विहिरीची मंजुरी मिळूनही व कार्यारंभ आदेश प्राप्त होऊनही रोहयो विहीर खोदण्यास मनाई करण्यात आली. दीड ते दोन वर्ष रोहयो विहिरीची फाईल पंचायत समितीच्या टेबलावरून घिरट्या मारूनही पं.स. प्रशासनाकडून रोहयो विहीर बांधकामावर टाच लावण्यात आली. परंतु या प्रकाराकडे पंचायत समिती प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. पंचायत समितीच्या संवर्ग विकास अधिकाºयांमार्फत गाव पातळीवरील रोजगार सेवकांना रोहयो विहिरींचे बांधकाम सुरू करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार सेवकही हतबल झाले आहेत. केंद्र शासनाकडून रोजगार हमी योजनेचा निधी ठप्प झाला असल्याने मंजूर विहिरींचे काम होणार नाही, असे लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रशासनाकडून सांगितले जात असून त्यांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे विहिरींच्या बांधकामाबाबत शंका निर्माण होत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या ठरावापासून पंचायत समितीच्या रोहयो विभागात दोन ते तीन वर्ष विहीर मंजुरीसाठी हेलपाटे मारणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये चीड निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
कृषी क्षेत्राकडे अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा
शासनाच्या वतीने शेतकºयांना सिंचन सुविधेचा लाभ देण्यासाठी विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच उदासीन असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात नरेगाच्या सिंचन विहीर योजनेचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल, नवनियुक्त जिल्हाधिकारी शेखर सिंग यांनी आढावा घेऊन वस्तूस्थिती जाणून घ्यावी. लाभार्थी शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.