दारूसह आता सुगंधी तंबाखूही नकली! इसेन्स-थिनरसारख्या रासायनिक द्रवांचा सर्रास वापर

नकली दारू महागड्या ब्रँडच्या इंग्रजी दारूच्या बाटल्यांमध्ये पॅकिंग करून ग्राहकांच्या माथी मारली जात असल्याचे सर्वश्रुत असताना आता खर्ऱ्यासाठी वापरला जाणारा सुगंधी तंबाखूही नकली येत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

ठळक मुद्देदारूबंदीच्या जिल्ह्यात नागरिकांच्या आरोग्याशी चालला खेळ

मनोज ताजने

गडचिरोली : गेल्या तीन दशकांपासून दारूबंदी लागू असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात नकली दारूच्या पुरवठ्यासोबत आता नकली सुगंधी तंबाखूचाही पुरवठा होत आहे. यामुळे जिल्हावासीयांचे आरोग्य चांगलेच धोक्यात येत आहे. कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजाराला निमंत्रण देणारा हा तंबाखू, खर्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गडचिरोलीकरांच्या पोटात जात आहे. विशेषत: युवा वर्गात विषारी तंबाखूयुक्त खर्रा सर्रास खाल्ला जात असल्याने प्रशासनासाठी हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला आहे.

दारूबंदी असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात चोरून लपून दारूची आयात होत असली तरी अनेक ठिकाणी बिनधास्तपणे देशी-विदेशी दारूची विक्री होते. दारूबंदीचा गैरफायदा घेत नकली दारू महागड्या ब्रँडच्या इंग्रजी दारूच्या बाटल्यांमध्ये पॅकिंग करून ग्राहकांच्या माथी मारली जात असल्याचे सर्वश्रुत असताना आता खर्ऱ्यासाठी वापरला जाणारा सुगंधी तंबाखूही नकली येत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी आरमोरीजवळच्या देऊळगाव येथे एका घरातून पोलिसांनी असाच नकली तंबाखू जप्त केला. पण या पद्धतीने जिल्ह्याच्या अनेक भागात नकली तंबाखूचे जाळे पसरले असताना कारवाई करण्यासाठी कोणी पुढाकार घेताना दिसत नाही.

नकली सुगंधी तंबाखूसाठी थिनरचा वापर

खर्ऱ्यासाठी ‘मजा’ हा सुगंधी तंबाखू सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. त्यामुळे रंगकामात वापरल्या जाणाऱ्या थिनर या विषारी रासायनिक द्रवासह इसेन्सचा वापर करून नकली मजा हा तंबाखू बनविला जातो. अनेक लोक दारूसोबत खर्ऱ्याच्या आहारी गेले असल्याने ते कोणताही विचार न करता बिनधास्तपणे हा नकली तंबाखूयुक्त खर्रा खाऊन आजाराला आमंत्रण देतात. विशेष म्हणजे याच पद्धतीने मोहाच्या दारूतही इसेन्स आणि थिनरचा वापर केला जात आहे.

अन्न पुरवठा विभाग पांगळा

नागरिकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी विक्री होणाऱ्या प्रत्येक पदार्थाची तपासणी करणारी यंत्रणा शासनाकडे आहे. पण गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र या यंत्रणेचे, अर्थात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अस्तित्व नाममात्र आहे. मंजूर पदांपैकी २५ टक्केही मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे पांगळ्या झालेल्या या विभागाकडून कारवाईची अपेक्षा कशी करणार, हा प्रश्न आहे.