३७ वर्षांनंतरही गडचिरोलीवासीयांचे हाल

क्षेत्रफळाच्या तुलनेत तालुक्यांची संख्या कमी आहे. अहेरी, सिरोंचा, धानोरा, चामोर्शी या तालुक्यांचा विस्तार सुमारे १०० किमीचा आहे. १०० किमी अंतर कापून नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी तालुकास्थळी यावे लागते. जंगलाने व्याप्त या भागात वाहतुकीची साधने अत्यंत मर्यादीत आहेत. एका दिवशी तालुकास्थळी जाऊन परत येणे शक्य होत नाही.

ठळक मुद्दे२० टक्के गावांना रस्तेच नाही : रोजगाराची समस्या गंभीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जंगलाने व्याप्त व आदिवासी बहुल भागाचा विकास व्हावा, या उद्देशाने ३७ वर्षांपूर्वी २६ आॅगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. जिल्हा निर्मितीला ३७ वर्षांचा कालावधी उलटला तरी येथील जनतेची विकासाबाबत उपेक्षाच झाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी सुमारे ७६ टक्के भूभाग जंगलाने व्यापला आहे. सद्य:स्थितीत १२ तालुके आहेत. क्षेत्रफळाच्या तुलनेत तालुक्यांची संख्या कमी आहे. अहेरी, सिरोंचा, धानोरा, चामोर्शी या तालुक्यांचा विस्तार सुमारे १०० किमीचा आहे. १०० किमी अंतर कापून नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी तालुकास्थळी यावे लागते. जंगलाने व्याप्त या भागात वाहतुकीची साधने अत्यंत मर्यादीत आहेत. एका दिवशी तालुकास्थळी जाऊन परत येणे शक्य होत नाही. परिणामी अनेक पात्र लाभार्थी सुध्दा शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत. शेवटच्या टोकावर असलेला सिरोंचा तालुका जिल्हास्थळापासून २१० किमी अंतरावर आहे. अंकिसा, आसरअल्ली ही गावे जिल्हास्थळापासून २५० किमी अंतरावर आहेत. त्यामुळेच अहेरी जिल्हा निर्मितीची मागणी होत आहे. मात्र याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद देण्यात आले आहे. तरीही काही महत्त्वाची कामे करण्यासाठी गडचिरोलीलाच यावे लागते. सद्य:स्थितीत अहेरीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद रिक्त असल्याने गडचिरोली येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रभार सोपविला आहे. कुपोषण, अ‍ॅनिमिया, सिकलसेल, कुष्ठरोगाचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र मेडिकल कॉलेज नाही. दुर्गम भागातील अजुनही २० टक्के गावांपर्यंत रस्ते पोहोचले नाही. नदी, नाल्यांवर पूल नाही. त्यामुळे रूग्ण व गरोदर मातांना खाटेवर रूग्णालयात दाखल करावे लागते.
रोजगाराची समस्या गंभीर
वनसंपदेने नटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती सुध्दा आहे. मात्र एकही उद्योग नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांना शेतीवरच चरीतार्थ भागवावा लागतो. सिंचनाची सुविधा नसल्याने शेती सुध्दा बेभरवशाची झाली आहे. शेतीच्या माध्यमातून केवळ दोन ते तीन महिन्यांचा रोजगार उपलब्ध होतो. त्यानंतर मात्र बेरोजगारीच्या संकटाचा सामना येथील नागरिकांना करावा लागत आहे. एकही मोठा उद्योग जिल्ह्यात नाही. आष्टीजवळील कोनसरी येथे लोहखनिज प्रकल्प निर्मितीचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र या प्रकल्पाबाबत पुढची प्रक्रिया सुरू झाली नाही. काही तालुकास्थळी शासनाने एमआयडीसाठी जमीन खरेदी करून ठेवली आहे. मात्र त्या ठिकाणी उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे एमआयडीसीच्या जागा अजूनही पडीक आहेत.