मागासवर्गीयांचा आक्राेश रस्त्यावर उतरणार

भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधानकर्त्यांनी देशातील विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्यासाठी मागासवर्गीयांना संविधानिक हक्क व आरक्षण प्रदान केले. मात्र आता सत्ताधाऱ्यांकडून मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क व आरक्षणाला धक्का लावला जात आहे. संविधानिक हक्क व आरक्षण कायम ठेवावे, यासाठी माेर्चाचे आयाेजन करण्यात आले आहे.

पत्रपरिषदेला आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशनचे अध्यक्ष भरत येरमे, साहित्यिक कुसुम अलाम, सदानंद ताराम, अमरसिंह गेडाम, अशाेक मांदाळे, धर्मानंद मेश्राम, डाॅ. नारायण कर्रेवार, बंडू खाेब्रागडे, विलास निंबाेरकर, प्रा. दिलीप बारसागडे, विवेक मून, याेगिराज कऱ्हाडे, राज बन्साेड, प्रतीक डांगे आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी हजर हाेते.

बाॅक्स ..

प्रमुख मागण्या

७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे शासकीय पदाेन्नतीतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रद्द केलेले ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवावे. न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून पदाेन्नती देण्यात यावी, मागासवर्गीयांचे पदाेन्नती आरक्षण बंद करण्यास कारणीभूत असलेल्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवर ॲट्राॅसिटी व आरक्षण अधिनियम कलम ८ अन्वये गुन्हे दाखल करावे, परदेश शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट एससी, एसटीसाठी घटनाबाह्य असल्याने उत्पन्नाची अट रद्द करावी, ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आरक्षणासाठी तत्काळ आयाेग नेमावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.