अहेरी जिल्ह्याची मागणी रखडली
By admin | Published: August 14, 2015 01:41 AM2015-08-14T01:41:15+5:302015-08-14T01:41:15+5:30
गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करून अहेरी हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात यावा, ही मागणी मागील अनेक वर्षांपासूनची आहे.
पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष : संघर्ष समितीचे तरुण कार्यकर्ते आक्रमक
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करून अहेरी हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात यावा, ही मागणी मागील अनेक वर्षांपासूनची आहे. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता विराजमान झाल्यानंतर आता या मागणीने पुन्हा उचल खालली असून अहेरी जिल्हा निर्माण कृती समितीने अहेरी जिल्हा निर्माण झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. अनेक तरूण कार्यकर्ते या आंदोलनात आता सक्रीय झाले आहे.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला. त्यावेळी अहेरी उपविभागातील अहेरी, एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा, मुलचेरा हे पाच तालुकेही गडचिरोली जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आले. या पाच तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर हे २५० ते १५० किमीच्या परिघातील आहे. अनेक दुर्गम भागातून नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयात कामासाठी यायचे झाल्यास दोन दिवस मोडतात. त्यांना आर्थिक व मानसिक भुर्दंडही पडतो. या पाच तालुक्यांच्या विकासाकडे गेल्या ३३ वर्षात कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. अहेरी विधानसभा क्षेत्राला राज्यमंत्री पद अनेकदा मिळूनही याभागात रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत सोयीसुविधाही राज्यकर्त्यांना पोहोचविता आल्या नाही. अहेरी या राजनगरीच्या मुख्यालयात राजवाड्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर चिखल भरून आहे. विकासापासून वंचित असलेल्या या भागाला विकासाकडे नेण्यासाठी अहेरी जिल्हा निर्मिती हाच एकमेव पर्याय आहे, असे या भागातील जनतेचे मत आहे. जनमताचा हा रेटा सातत्याने वाढत असून यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय निर्माण करून नागरिकांचा रोष थोपविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच काही नवे महसूली उपविभाग निर्माण केले. मात्र तरीही विकासाला गती मिळाली नाही. त्यामुळे आता अहेरी जिल्हा निर्माण झालाच पाहिजे, ही आग्रही मागणी घेऊन अहेरी जिल्हा निर्माण कृती समितीचे अध्यक्ष रघुनाथ तलांडे यांनी युवकांची फळी निर्माण करून संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. यापुढे तीव्र आंदोलन या प्रश्नावर उभे राहण्याची चिन्ह दिसत आहे. नाग विदर्भ आंदोलन समिती मात्र भाजपसोबत असल्याने या प्रश्नावर मौन बाळगून आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)