स्थानिक परिस्थितीनुसारच पोषण आहारात हवा बदल; आदिवासी बालकांना केंद्रस्थानी ठेवायला हवे

आदिवासीबहुल भागात गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेखाली ताज्या जेवणाची व्यवस्था केली जाते; पण त्यासाठी दुर्गम भागात भाजीपाला उपलब्ध होत नाही.

- मनोज ताजने

गडचिरोली : बालकांचे कुपोषण टाळण्यासाठी सरकारकडून विविध योजनांवर महिन्याकाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो. तरीही कुपोषण पूर्णपणे संपणे दूरच, त्याचे प्रमाणही कमी होताना दिसत नाही. सरकारी योजनांची आखणीच चुकीच्या पद्धतीने होत असल्यामुळे हे सारे घडत आहे.
ज्यांच्यासाठी योजना आखली जाते ते याचा लाभ घेण्यासाठी कितपत समर्थ आहेत, याचा सारासार विचार न करता योजना लादली जाते. वास्तविक कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या भागातील भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीनुसार पोषण आहारात योग्य तो बदल केल्यास आणि अंमलबजावणी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत योग्य ती सुधारणा केल्यास परिस्थिती बदलण्यास वेळ लागणार नाही, असे तज्ज्ञांना वाटते.
शहरी भागांपेक्षा आदिवासीबहुल आणि भौतिक सुविधांपासून दूर असणाºया भागांत कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे. या भागातील आदिवासी बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून योजना आखणे गरजेचे आहे. ही बालके सरकारने पाठविलेला पाकीटबंद आहार खातच नाहीत. पोषक घटक असलेला कोणत्या पद्धतीचा स्थानिक आहार ते खाऊ शकतात, याचा विचार करून मगच त्यांचा आहार निश्चित करणे गरजेचे आहे.
आदिवासीबहुल भागात गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेखाली ताज्या जेवणाची व्यवस्था केली जाते; पण त्यासाठी दुर्गम भागात भाजीपाला उपलब्ध होत नाही. त्यावर उपाय म्हणून अंगणवाडीच्या परिसरातच परसबाग फुलवून भाजीपाल्याची व्यवस्था करता येऊ शकते. गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुलचेरा तालुक्यामधील काही अंगणवाड्यांत हा प्रयोग गेल्या वर्षी झाला; पण उन्हाळ्यात या परसबागा सुकून गेल्या. त्याला सरकारी पाठबळ मिळायला हवे.
कुपोषणाची स्थिती अतिशय गंभीर असणा-या भागांमध्ये अधिकाऱ्यांपासून तर अंगणवाडीतील मदतनिसापर्यंत कोणतेही पद रिक्त राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे.
याशिवाय या योजनांसाठी जो निधी लागतो, त्याकडे दुर्लक्ष किंवा त्यात अंतर पडणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जानेवारी ते एप्रिल या काळात अनेक ठिकाणी अमृत आहार योजनेचे पैसेच आले नाहीत. त्यामुळे गरोदर-स्तनदा मातांना आहार मिळू शकला नाही.
दुर्गम भागांमधील गावांत पोहोचण्यासाठी बारमाही रस्तेच नाहीत. अशा गावांमध्ये पोषण आहाराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकारीही जाऊ शकत नाहीत. गर्भवती महिला किंवा बालकांची प्रकृती बिघडली, तर त्यांना उपचारांसाठी रस्त्यांअभावी जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही नेणे अवघड वा अशक्य होते. यातून काही वेळा बालके आणि अनेक वेळा गरोदर मातांनाही आपला जीव गमवावा लागतो. हे टाळण्यासाठी बारमाही सुरू राहणाºया पक्क्या रस्त्यांची निर्मिती होणे गरजेचे
आहे.

पाळणाघरे पुन्हा सुरू करा
दुर्गम भागांत रोजगाराच्या निमित्ताने कुटुंबातील सर्वांनाच घराबाहेर पडावे लागते. अशावेळी छोट्या मुलांना सांभाळण्यासाठी आधी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून ठिकठिकाणी पाळणाघरे होती; पण दोन वर्षांपूर्वी केंद्राने पाळणाघरांची जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपवली. राज्य सरकारने ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ढकलली. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी, राज्यभरातील १,२०० पेक्षा अधिक पाळणाघरे बंद पडली आहेत. ही पाळणाघरे पुनरुज्जीवित केल्यास हजारो बालकांची आबाळ दूर होईल.

बायोमेट्रिक हजेरी हवी
ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत सरकारी यंत्रणेच्या कामात पारदर्शकता नाही. एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा प्रामाणिकपणे काम करण्याऐवजी निधीच्या गैरव्यवहारात वाटेकरी होतात.
हे टाळण्यासाठी लाभार्थ्याची बायोमेट्रिक हजेरी किंवा यासारखे इतर काही उपाय करणे गरजेचे आहे.
अंगणवाडीच्या रजिस्टरमध्ये नमूद असलेल्या लाभार्थ्यांना आपल्यासाठी काय-काय योजना आहेत हेही माहीत नसते. योजनांच्या जनजागृतीची जबाबदारी काही सामाजिक संस्थांवरही दिली जाऊ शकते.