ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी सर्वच राजकीय पक्ष उदासीन

केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता असताना आपण जिल्ह्यातील खासदार, आमदार व अनेक प्रमुख पदाधिकारी यांच्या समवेत अनेकदा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ओबीसी समाजाचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्याची मागणी केली.परंतु यावेळी केवळ आश्वासन मिळाले. ओबीसी समाजाविषयी कोणताच पक्ष संवेदनशील नाही व कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. मुळातच ओबीसींना आरक्षण देण्याची कुठल्याही राजकीय पक्षाची मानसिकता नाही ही वस्तुस्थिती वेळोवेळी जाणवत आहे.

केवळ निवडणुकीच्याच वेळी ओबीसी समाज व त्यांचे कमी झालेले आरक्षण राजकीय नेत्यांना दिसते. ओबीसींविषयी कुठलीही संवेदना व कळवळ नसताना केवळ पोकळ आश्वासन ओबीसी समाजाला दिले जाते. एकदाची निवडणूक संपली की त्यांना ओबीसी समाज दिसत नाही ही वास्तविक स्थिती आहे. तेव्हा ओबीसींनी जागृत हाेऊन आपली दिशा ठरविणे आवश्यक आहे, असे रविकिरण समर्थ यांनी म्हटले आहे.

बाॅक्स

ओबीसींच्या भरवशावर राजकारण

शासनामार्फत ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात आले; मात्र त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. नाममात्र असलेल्या या मंत्रालयाचा काहीएक उपयोग ओबीसी समाजाला झाला नाही. नाेकरीपासून ओबीसी युवा वंचित आहे. ओबीसींच्या भरवशावर राजकारण करायचे परंतु त्यांच्या समस्या साेडविण्याकडे दुर्लक्ष करायचे, असे धाेरण सर्वच राजकीय पक्षांनी अवलंबले आहे, असा आराेपही रविकिरण समर्थ यांनी केला.

130821\3816img_20210813_133659.jpg

रविकिरण समर्थ यांचा फोटो