नव्या वर्षात सारे संकल्प सिद्धीस जावोत!
By admin | Published: January 1, 2016 02:05 AM2016-01-01T02:05:22+5:302016-01-01T02:05:22+5:30
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील १५ वर्षांपासून शासनाच्या ७९ आस्थापनांमध्ये २४०० वर अधीक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वर्ग १, २,
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील १५ वर्षांपासून शासनाच्या ७९ आस्थापनांमध्ये २४०० वर अधीक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वर्ग १, २, ३, ४ च्या पदांचा समावेश आहे. ही पदे भरल्या न गेल्याने प्रशासकीय यंत्रणा आॅक्सिजनवरच आहे. संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार पाहणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची चार ते पाच पदे रिक्त आहेत. येथे अधिकारी दिले जातात. मात्र ते गडचिरोलीत रूजू होण्यासाठी येत नाही. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १०० वर अधिक पदे रिक्त आहेत. नव्या महिला व बाल रुग्णालयाला नवीन दीडशे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी लागणार आहेत. त्याची पदमान्यता मिळालेली नाही. नवीन वर्षात रिक्त पदांचा हा भार कमी करण्यासाठी शासनाने कडक उपाययोजना करून गडचिरोली जिल्ह्याचे प्रशासन गतिमान करावे, अशी अपेक्षा आहे.
अहेरी जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न
४गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करून अहेरी हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या ३० वर्षांपासूनची आहे. या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला तसा अहवालही मागितला आहे. २०१६ या वर्षात नव्या अहेरी जिल्ह्याच्या निर्मितीची मुहूर्तमेढ रोवली जावो, असा संकल्प अनेकांनी केला आहे. हा संकल्प सिद्धीस नेण्याचे मोठे आव्हान सरकार समोर राहणार आहे.
सूरजागडच्या निर्मितीची आस
४२०१५ मध्ये केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देण्यात आला. या अभियानात गडचिरोलीही कनेक्ट आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या सूरजागड प्रकल्पासह औद्योगिक विकासाबाबत आॅगस्ट महिन्यात दिल्ली येथे बैठक झाली. अनेक मोठ्या उद्योगपतींना येथे उद्योग लावण्यासाठी आंमत्रण देण्यात आले. सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसत आहे. औद्योगिक विकासाचे हे स्वप्न यंदा साकार होवो, अशी अनेकांची इच्छा आहे. त्या दृष्टीने कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनाही सज्ज व्हावे लागणार आहे.
सिंचनाचा अनुशेष दूर होवो
४१९८० च्या वनकायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. वन कायद्यामुळे जवळजवळ १० मोठे व १५ मध्यम लघु प्रकल्प रखडलेले आहेत. याची किंमतही आता पाच ते सहा पटीने वाढलेली आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या सिंचन विकासाचा अनुशेष २०१६ मध्ये कमी होण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावरून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तेव्हाच शेतकऱ्याला अच्छे दिन येतील.
गडचिरोलीत रेल्वे येण्याचे स्वप्न
४वडसा-गडचिरोली या रेल्वे मार्गाला केंद्र व राज्य सरकारकडून हिरवी झेंडी मिळाली. राज्य सरकारने आपल्या वाट्याची रक्कम देण्यास मंजुरीही दिली आहे. २०१६ या वर्षात रेल्वे मार्गाचे काम सुरू होऊन या जिल्हावासींचे रेल्वेचे स्वप्न यंदा पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच जिल्ह्यातून चार राष्ट्रीय महामार्गही मंजूर झालेत. त्याचे काम यावर्षात सुरू होईल, अशी अपेक्षा वावगी ठरून नये. तसेच सर्व रस्त्यांवरचे खड्डे बुजविले जावे.