अतिरिक्त फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय स्थापन करावे

सरकारकडे मागणी : पीडितांना जलद न्याय मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : सद्यःस्थितीत भारतातील १०२३ फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्टामध्ये जरी कोणतीही नवीन प्रकरणे जोडली गेली नाहीत तरी प्रलंबित असलेली २,०२,१७५ बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणांचा विद्यमान अनुशेष दूर करण्यासाठी भारताला अंदाजे तीन वर्षे लागतील. हे सर्व पाहता देशभरात आणखी १००० फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट तातडीने निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणी गडचिरोली येथील 'स्पर्श' संस्थेने राज्य शासनाला निवेदनातून केली आहे.

इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन या संस्थेच्या वतीने 'फास्ट ट्रॅकिंग जस्टिस : केस बॅकलॉग्स कमी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्सची भूमिका' हा अहवाल नवी दिल्ली येथे तीन दिवसीय कार्यशाळेत सादर करण्यात आला. या अभ्यासात अॅक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन प्रोग्रॅममधील केस फाइल्सचा वापर करून पीडितांवर खटल्यांच्या चाचण्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबाचा परिणाम समजून घेतला गेला. गडचिरोली जिल्ह्यात पॉक्सो प्रकरणावर काम करणाऱ्या स्पर्श संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप बारसागडे यांनी या कार्यशाळेत सहभाग घेतला.

न्यायाची दीर्घ प्रतीक्षा गुन्ह्यालाही टाकते मागे 
पॉक्सो प्रकरणातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी शांत बसण्याऐवजी त्यांना न्याय मिळावा यासाठी स्पर्श संस्था प्रयत्नरत आहे. हे कठोर सत्य हे आहे की न्यायाची दीर्घ प्रतीक्षा कधी कधी गुन्ह्यालाही मागे टाकते. हा अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतो की अधिक जलदगती न्यायालयांमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील पॉक्सो प्रकरणातील पीडिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकर न्याय मिळेल. महाराष्ट्र राज्यासाठी राखून ठेवलेले सर्व फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट कार्यान्वित करावे आणि नवीन फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट स्थापन करावे, अशी मागणी डॉ. बारसागडे यांनी केली आहे.