गार्इंच्या ताब्यासाठी पशुपालकांच्या चकरा

लोकमतने वृत्तमालिकेतून या गोलमाल कारभारावर प्रकाश टाकल्यानंतर भागधारक म्हणून यादीत नाव असणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी या कंपनीच्या गाई ठेवलेल्या शिवणी येथील फार्मवर संपर्क केला. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांना गायी ताब्यात देण्यासाठी पैशाची मागणी केल्याचेही सांगितले जाते.

ठळक मुद्दे‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेने खळबळ : प्रशासनाने गंभीर दखल घेत संचालकाला पाठविली नोटीस

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतकऱ्यांची कंपनी दाखवून भारतीय लष्कराच्या महागड्या दुधाळू गाई लाटणाºया गोंडवाना प्रोग्रेसिव्ह फार्मर कंपनीने कोणत्याही शेतकºयाला गाई दिलेल्या नाही. ज्या शेतकऱ्यांना या कंपनीच्या उत्पन्नात वाटा देण्याचे कबूल करूनही अद्याप काहीच दिलेले नाही असे शेतकरी आता गाई ताब्यात घेण्यासाठी चकरा मारत आहेत. मात्र टोलवाटोलवीशिवाय त्यांच्या वाट्याला अद्याप काहीही आलेले नाही. दरम्यान ‘लोकमत’ने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणल्यानंतर प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन कंपनीचे संचालक घनश्याम तिजारे यांना बुधवारी नोटीस जारी केली.
प्राप्त माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी तिजारे यांनी प्रस्ताव सादर करताना जवळपास १८० शेतकऱ्यांची (पशुपालक) नावे आपल्या कंपनीचे भागधारक म्हणून दाखविली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्यासोबत कोणता करारनामा केला याचे कोणतेही पुरावे पशुसंवर्धन विभागाकडे दिलेले नाही.
दरम्यान लोकमतने वृत्तमालिकेतून या गोलमाल कारभारावर प्रकाश टाकल्यानंतर भागधारक म्हणून यादीत नाव असणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी या कंपनीच्या गाई ठेवलेल्या शिवणी येथील फार्मवर संपर्क केला. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांना गायी ताब्यात देण्यासाठी पैशाची मागणी केल्याचेही सांगितले जाते.
गेल्या दोन महिन्यांपासून फ्रिजवाल गार्इंसाठी लागणाऱ्या पशुखाद्याचे बिल, जागेच्या भाड्याची रक्कम, गार्इंच्या औषधोपचाराची थकित रक्कम यासाठी संबंधित लोक चकरा मारत आहेत. पण त्यांचे बिल देण्यासाठीही टाळाटाळ केली जात असल्याचे संबंधित लोकांनी सांगितले.
फार्मर प्रोड्युसर कंपनीने आपली अधिकृत जागा म्हणून वडसा तालुक्यातील डोंगरीमेंढा येथील जागेचा उल्लेख केला आहे. मात्र ती जागासुद्धा दुसऱ्याचीच असल्याची माहिती पुढे येत आहे. जर कंपनीच्या प्रकल्पाची ती अधिकृत जागा आहे तर त्या जागेत अद्याप गायी नेल्या का नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात शासनाने लवकरात लवकर कार्यवाही करून शासनाची दिशाभूल करणाºयांवर कारवाई करावी आणि या योजनेचा योग्य लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा अशी अपेक्षा अनेक शेतकºयांनी व्यक्त केली आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या पत्रांना केराची टोपली
ज्या शेकºयांना फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीने आपले भागधारक दाखविले आहे त्यांच्यासाठी कोणते करारनामे केले याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांनी सदर कंपनीकडे पत्र देऊन मागितली. परंतु त्याबाबत कोणतीही माहिती पुरविण्यात आलेली नाही. भागधारक शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर करण्यास सांगितले. मात्र त्याचीही दखल या कंपनीने घेतलेली नाही. १ नोव्हेंबर ते २८ नोव्हेंबर यादरम्यान ३ वेळा पत्र देऊन या कंपनीकडे माहिती मागितली असताना कोणत्याच पत्राचे उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे ‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’ या वाक्प्रचारानुसार सदर कंपनी गाई ताब्यात आल्यानंतर या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही उत्तर देण्यास तयार नाही. अधिकाऱ्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखविणाºया या कंपनीचा कारभार कसा असेल याची कल्पना यावरून येते.

लोकमतमधील बातम्या मी वाचल्या. शेतकऱ्यांची कंपनी म्हणून भासवून वैयक्तिक फायदा उचलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागाने कोणती तपासणी केली आणि आता काय परिस्थिती आहे हे संबंधित अधिकाºयांना बोलवून जाणून घेतले. याशिवाय तातडीने त्या कंपनीच्या संचालकाला नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागण्यास सांगितले आहे.
- शेखर सिंह,
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली