नगर परिषदेने लिलाव केलेली जनावरे कसायाच्या दारी?

माेकाट जनावरांचा बंदाेबस्त करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्यानंतर नगर परिषदेचे प्रशासन कामाला लागले. आठ दिवसांत ३५ जनावरे पकडण्यात आली. या सर्वच जनावरांचा गुरुवारी लिलाव करण्यात आला. यातील बहुतांश जनावरे कसायाने खरेदी केली. गुरुवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास दाेन मालवाहू वाहने आणून त्यात जनावरांना काेंबण्यात आली. विशेष म्हणजे दिवसा जनावरांना वाहनात काेंबल्यास नागरिकांचा विराेध हाेऊ शकताे ही बाब लक्षात घेऊन खरेदीदाराने रात्री जनावरांना नेले.

खरेदीदारची माणसे जनावरांना थेट उचलून वाहनात टाकत हाेते. एका वाहनात जवळपास १० पेक्षा अधिक जनावरे काेंबण्यात आली. व त्यांना अतिशय निर्दयतेची वागणूक दिली जात हाेती. यावेळी नगर परिषदेचा कर्मचारीही उपस्थित हाेता. मात्र त्यानेसुद्धा याबाबत काेणताही आक्षेप घेतला नाही. दस्तूरखुद्द नगर परिषदेचे प्रशासनच कायदा माेडत असेल तर शहरातील नागरिकांना काेणावर विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. यासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी आहे.

बाॅक्स

३५ जनावरे विकली केवळ ५४ हजारात

-बुधवारी ३५ जनावरांचा लिलाव करण्यात आला. ही सर्वच जनावरे केवळ ५४ हजार रुपयात विकण्यात आली. म्हणजेच प्रत्येक जनावराला सरासरी केवळ १ हजार ५०० रुपये किंमत मिळाली आहे. यापेक्षा तर काेंंबड्यालाही जास्त किंमत मिळते. एवढ्या कमी किमतीत जनावरे विकण्यात आली.

- लिलाव केलेल्या जनावरांमध्ये काही चांगले गाेऱ्हे व बैल हाेते. ग्रामीण भागातील शेतकरी १० ते २० हजार रुपयांचा एक बैल किंवा गाेरा शेतीकामासाठी खरेदी करतात. नगर परिषदेने जर तालुक्यात ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून दवंडी पिठली असती तर ग्रामीण भागातील शेतकरी लिलावात सहभागी झाले असते. त्यामुळे बाेली वाढून चांगली किंमत मिळाली असती. तसेच जनावरांचे प्राणही वाचले असते. शेतकऱ्यालाही शेतीसाठी बैल मिळाले असते. मात्र गुरुवारी झालेल्या लिलावाबाबत नगर परिषदेने काेणतीही प्रसिद्धी केली नाही. यात काही नगर परिषदच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याची चाैकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.