शिष्यवृत्तीचे १८०० वर अर्ज प्रलंबित

भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्याची प्रक्रिया गतिमान व्हावी, या उद्देशाने राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने सन २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रापासून महाडीबीटी प्रणाली कार्यान्वित केली. या प्रणालीअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील तिन्ही प्रकल्प मिळून आतापर्यंत एकूण ४ हजार ८९९ विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केले.

ठळक मुद्देमहाविद्यालयांचा ढिसाळपणा : महाडीबीटी प्रणालीतून आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

दिलीप दहेलकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्याची प्रक्रिया गतिमान व्हावी, या उद्देशाने राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने सन २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रापासून महाडीबीटी प्रणाली कार्यान्वित केली. या प्रणालीअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील तिन्ही प्रकल्प मिळून आतापर्यंत एकूण ४ हजार ८९९ विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केले. महाविद्यालयस्तरावरून आतापर्यंत २ हजार २५४ अर्ज तपासणीअंती मान्यता देऊन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाला पाठविण्यात आले. परंतू अद्यापही १ हजार ९५९ अर्ज महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत जिल्ह्यात गडचिरोली, अहेरी, भामरागड हे तीन प्रकल्प आहेत. या तीन प्रकल्पांतर्गत त्या-त्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांमध्ये शिकत असलेल्या इयत्ता अकरावी ते पदवी, पदव्युत्तरपर्यंतच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. आदिवासी विकास विभागाने कार्यान्वित महाडीबीटी पोर्टलवर आदिवासी विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम आॅनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाविद्यालयस्तरावर क्लर्क व प्राचार्य अशा दोन लॉगीन असतात. या दोन्ही लॉगीनवरून विद्यार्थ्यांचा अर्ज व दस्तावेजाची पडताळणी करून त्याला महाविद्यालयस्तरावर मान्यता दिली जाते. त्यानंतर अर्ज प्रकल्प कार्यालयाच्या लॉगीनवर पाठविले जातात. येथे अर्ज व दस्तावेजाची पडताळणी झाल्यानंतर हे अर्ज नाशिकच्या आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविले जातात. आयुक्त कार्यालय स्तरावरून अंतिमरित्या शिष्यवृत्तीचा अर्ज मंजूर केला जातो. त्यानंतर थेट संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम वळती केली जाते.
गडचिरोली प्रकल्पांतर्गत सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये आरमोरी, कुरखेडा, कोरची, गडचिरोली, चामोर्शी, धानोरा व देसाईगंज आदी तालुक्यांचा समावेश आहे. या सहा तालुक्यांच्या विविध महाविद्यालयात विविध अभ्यासक्रमांना शिकत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. सन २०१८-१९ या चालू शैक्षणिक सत्रात गडचिरोली प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात एकूण ३ हजार ६८७ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर आॅनलाईन स्वरूपात अर्ज सादर केले. यापैकी १ हजार ६०४ अर्जांना महाविद्यालयस्तरावरून मान्यता देण्यात आली. अद्यापही महाविद्यालयस्तरावर १ हजार ४६७ अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. प्रकल्प कार्यालय स्तरावर सध्या ६३८ अर्ज प्रलंबित आहे. सदर प्रलंबित अर्जाची पडताळणी गतीने सुरू असून या अर्जांना मान्यता देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. गडचिरोली प्रकल्पस्तरावर गतवर्षी २०१७-१८ मधील जवळपास २०० अर्ज विविध त्रुटींमुळे प्रलंबित आहेत. या अर्जातील त्रुटी सुधारण्याचे काम सुरू आहे.
अहेरी प्रकल्पांतर्गत सिरोंचा, मुलचेरा, अहेरी या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. तर भामरागड प्रकल्प कार्यालयांतर्गत एटापल्ली व भामरागड या दोन तालुक्याचा समावेश आहे. भामरागड प्रकल्पांतर्गत यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात जवळपास ३५० आदिवासी विद्यार्थी दहावीनंतरचे शिक्षण घेत आहेत. यापैकी २७० विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर आॅनलाईन अर्ज सादर केले. पडताळणीनंतर महाविद्यालयस्तरावरून २३१ अर्ज प्रकल्प कार्यालयाला पाठविण्यात आले. प्रकल्प कार्यालयाने २०० अर्जांची पडताळणी करून मान्यता प्रदान केली आहे. आता महाविद्यालयस्तरावर २० ते २५ अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत गतवर्षी २०१७-१८ सत्रातील एकाही विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती प्रलंबित नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अहेरी प्रकल्पांतर्गत ९४२ विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केले. यापैकी कॉलेजस्तरावरून ४७० अर्जांना पडताळणीअंती मान्यता देण्यात आली. अद्यापही महाविद्यालयस्तरावर ४७२ अर्ज प्रलंबित आहेत. प्रकल्पस्तरावरून ३०० अर्जांना पडताळणीअंती मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून जवळपास १२० अर्ज प्रलंबित आहेत.
एकूणच जिल्हाधिकारी, अप्पर आयुक्त, आयुक्त स्तरावरून महाडीबीटी योजनेचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे.
शिष्यवृत्ती अर्जासोबत आवश्यक दस्तावेज
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या आॅनलाईन अर्जासोबत महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याची पावती, बोनाफाईड सर्टिफिकेट, टीसी, मार्कशीट, जात प्रमाणपत्र, डोमेशिअल आदी दस्तावेज अपलोड करणे आवश्यक आहेत. तसेच पदवी, पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षाला असलेल्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वीच्या गुणपत्रिका जोडणे आवश्यक आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहात राहात असल्यास वसतिगृहाची प्रवेश पावतीही महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे गरजेचे आहे.
आदिवासी आयुक्तांनी घेतला आढावा
महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत सुरू असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी नाशिक येथे सर्व प्रकल्प कार्यालयाचा आढावा घेतला. सदर बैठक नाशिक येथे पार पडली. त्यावेळी शिष्यवृत्ती अर्जासोबत मूळ दस्तावेज अथवा प्राचार्यांकडून सांक्षाकित झालेल्या झेरॉक्स प्रती अपलोड कराव्या, अशा सक्त सूचना त्यांनी संबंधित कर्मचाºयांना दिल्या. यानंतर २ जानेवारीला गडचिरोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात तिन्ही प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचा शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
या आहेत त्रुटी
जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्जासोबत महाडीबीटी पोर्टलवर दस्तावेजाच्या झेरॉक्सप्रती अपलोड केल्या आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या या झेरॉक्स प्रती संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांकडून साक्षांकितही करण्यात आल्या नाही. तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकणाºया विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शिक्षण शुल्काला शिक्षण विभागाकडून मान्यता देण्यात आली नाही. परिणामी शुल्काचे स्ट्रक्चर महाडीबीटी पोर्टलवर दिसत नाही. त्यामुळे असे अर्ज मंजूर करताना प्रकल्पस्तरावर अडचणी येत आहेत.