आरमोरी नगर परिषदेचा तिढा अखेर सुटला

गेल्या चार वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई आणि नंतर शासन दरबारी प्रलंबित असलेला आरमोरी नगर परिषद निर्मितीचा प्रश्न अखेर शासनाने मंगळवारी (दि.५) निकाली काढला. नगर परिषद निर्मितीसंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली असून आरमोरी ही जिल्ह्यातील तिसरी नगर परिषद ठरणार आहे.

ठळक मुद्देअधिसूचना जारी : जिल्ह्यात एका नगर परिषदेची भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गेल्या चार वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई आणि नंतर शासन दरबारी प्रलंबित असलेला आरमोरी नगर परिषद निर्मितीचा प्रश्न अखेर शासनाने मंगळवारी (दि.५) निकाली काढला. नगर परिषद निर्मितीसंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली असून आरमोरी ही जिल्ह्यातील तिसरी नगर परिषद ठरणार आहे.
१२ तालुक्यांच्या गडचिरोली जिल्ह्यात आतापर्यंत गडचिरोली आणि देसाईगंज या दोनच नगर परिषद होत्या. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जिल्ह्यातील सर्व तालुका मुख्यालयांची गावे ग्रामपंचायतवरून नगर पंचायत करणारी अधिसूचना जारी केली होती. मात्र आरमोरी शहराचा वाढता व्याप पाहता नगर पंचायतऐवजी नगर परिषद करावी, अशी मागणी करणारी याचिका आरमोरीतून सावकार गटाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर गेल्यावर्षी न्यायालयाने निकाल देताना हा राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विषय असल्याने शासनाने ८ दिवसात निर्णय घ्यावा असा आदेश दिला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने आरमोरीला नगर परिषद करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय दिला होता. परंतू अरसोडा गावाने नगर परिषदेत समाविष्ठ होण्यास नकार दिल्याने नगर परिषद होण्यासाठी आवश्यक लोकसंख्येचा आकडा कसा जुळविणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. दरम्यान अरसोडावासियांची समजूत घालण्यात सावकार गटाला यश आले. त्यामुळे आता आरमोरीसह मौजा शेगाव, पालोरा आणि अरसोडा मिळून आरमोरी नगर परिषद अस्तित्वात येणार आहे.
सावकारांचे प्रयत्न अखेर फळाला
आरमोरीला नगर पंचायत नाही तर नगर परिषदच झाली पाहीजे यासाठी सहकार नेते अरविंद सावकार पोरेड्डीवार यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. न्यायालयीन लढाईसोबतच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबतचे गांभिर्य लक्षात आणून दिल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला. त्यानंतरही निर्माण झालेल्या अडचणींवर त्यांनी यशस्वी मात केली.

काही लोकांनी गावकऱ्यांची दिशाभूल करून नगर परिषदेच्या निर्मितीत अडथळे आणल्याने हा निर्णय लांबला. परंतू मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासनाने या प्रकरणाकडे सकारात्मक पाहून आरमोरी नगर परिषदेच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
- अरविंद सावकार पोरेड्डीवार,
ज्येष्ठ सहकार नेते