कोरेगाव-भीमा प्रकरण: 'महेश राऊत व गडलिंग यांची अटक हे राजकीय षडयंत्रच'

जे लोक सरकारच्या धोरणाविरूद्ध आवाज उठवितात त्यांचा आवाज पोलिसांच्या माध्यमातून दडपण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे.

गडचिरोली : जे लोक सरकारच्या धोरणाविरूद्ध आवाज उठवितात त्यांचा आवाज पोलिसांच्या माध्यमातून दडपण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणात कुठलाही संबंध नसताना सामाजिक कार्यकर्ते महेश राऊत किंवा वंचितांसाठी लढणारे अ‍ॅड.सुरेंद्र गडलिंग यांना अटक करणे हे राजकीय षडयंत्रच आहे, असा आरोप भाकपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ.महेश कोपुलवार आणि जि.प.सदस्य अ‍ॅड.लालसू नोगोटी यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी येथे पत्रकारपरिषदेत केला. 
गडचिरोलीत बुधवारी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेला महेश राऊतची आई व बहिण तसेच भामरागड, एटापल्ली, अहेरी तालुक्यातील अनेक पदाधिकारी, ग्रामसभांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी माहिती देताना डॉ.कोपुलवार म्हणाले, आम्ही डाव्या विचारसरणीचे आहोत, आम्हीही लाल झेंडेवाले आहोत. पण आमच्यात आणि नक्षलवाद्यांमध्ये फरक आहे. आम्ही नक्षल समर्थक नाही. आम्ही संसदीय मार्गाने लढत आहोत. गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम भागात ग्रामसभांच्या बळकटीकरणासाठी महेश राऊत काम करीत होते. पंतप्रधान ग्रामीण विकास मित्र म्हणूनही त्यांनी २०१० ते २०१३ या कालावधीत काम केले आहे. पेसा व वन कायद्याचे ते अभ्यासक आहेत. नक्षलवाद्यांचा निवडणूक प्रक्रियेला विरोध असताना लोकांना निवडणुकीचे महत्व पटवून देऊन ग्रामसभांचे उमेदवार निवडणुकीत उभे करण्यात राऊत यांचा सक्रिय पुढाकार होता. जी व्यक्ती लोकशाहीला वाचविण्यासाठी सहकार्य करते ती नक्षल समर्थक होऊ शकते का? असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. याशिवाय नागपूरचे वकिल अ‍ॅड.सुरेंद्र गडलिंग हे पोलिसांनी नक्षल समर्थक म्हणून खोटे गुन्हे दाखल केलेल्या गरीब आदिवासी, अनुसूचित जातीच्या लोकांची न्यायालयात बाजू मांडणारे वकिल म्हणून परिचित आहेत. त्यांचाही या प्रकरणाशी संबंध नसताना तो जोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे यावेळी ते म्हणाले.
पेसा कायद्यामुळे ग्रामसभांचा अधिकार असणाऱ्या जिल्ह्यातील गौणखनिजाच्या अनेक खाणी ग्रामसभांना डावलून उद्योजकांना देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. पण महेश राऊतमुळे लोकांमध्ये त्याबाबत जागृती येऊन ग्रामसभांकडून विरोध होऊ लागला. त्यामुळे सत्तेचे वाटेकरी असणाºया लोकांनी हा आवाज दडपून टाकण्यासाठी हे षडयंत्र रचल्याचा आरोप पदाधिकाºयांनी या पत्रपरिषदेत केला. एवढेच नाही तर पोलिसांनी घडविलेल्या चकमकीत काही निरपराध आदिवासींना मारल्याच्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालात काही पुरावे राऊत देणार होते म्हणून त्यांना पोलिसांनी अडकविल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. राऊत व गडलिंग यांचा कोरेगाव भीमा प्रकरणाशी संबंध नसताना त्यांच्यावर लावलेले आरोप मागे घ्यावे, अन्यथा कायदेशिर मार्गाने आणि रस्त्यावर उतरून लढा देऊ अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली. 
पत्रपरिषदेला भामरागड पंचायत समितीचे सभापती सुखराम मडावी, भाकपचे जिल्हा सचिव तथा माजी जि.प.सदस्य अमोल मारकवार, राऊत यांची आई स्मीता सीताराम राऊत, बहिण सोनाली राऊत, ग्रामसभा सदस्य हरिदास पदा, भारिप-बमसंच्या माला भजगवळी, चंद्रभान मेश्राम, प्रकाश खोब्रागडे व इतर अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

एल्गार परिषदेत सहभागच नव्हता?
कोरेगाव भीमातील हिंसाचारापूर्वी झालेल्या ज्या एल्गार परिषदेतील सहभागासाठी महेश पवार आणि अ‍ॅड.गडलिंग यांना अटक झाली त्या एल्गार परिषदेत हे दोघेही सहभागीच नव्हते अशी माहिती या पत्रपरिषदेत देण्यात आली. त्यावेळी पवार हे नागपुरात तर अ‍ॅड.गडलिंग हे दिल्लीत होते. असे असताना त्यांचा संबंध त्या प्रकरणाशी जोडल्याचे ते म्हणाले.