गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल १९४ कोटींचे धान उघड्यावर, अवकाळीचे सावट

आजच्या तारखेस महामंडळाच्या जिल्हयात तब्बल १९४ कोटी रूपयाचे एकूण ८ लाख ९४ हजार क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात ताडपत्री झाकुन उघडयावर ठेवण्यात आले आहेत.

गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने आविका संस्थामार्फत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही खरीप हंगामात आधारभूत किमंत खरेदी योजनेअंतर्गत माेठया प्रमाणात धानाची खरेदी करण्यात आली. मात्र मिलर्संकडून अजुनही धानाची उचल व भरडाई न झाल्याने कोट्यवधींचे धान उघडयावर आहे. आजच्या तारखेस महामंडळाच्या जिल्हयात तब्बल १९४ कोटी रूपयाचे एकूण ८ लाख ९४ हजार क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात ताडपत्री झाकुन उघडयावर ठेवण्यात आले आहेत.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत चालू वर्षातील खरीप हंगामात तब्बल ५० केंद्रांवरून धानाची खरेदी करण्यात आली. यापैकी अजुनही १०० कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे धान्य ताडपत्री झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित धान गोदाम व शेडमध्ये ठेवण्यात आले आहे. सध्यास्थितीत गडचिरोली कार्यालयांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या एकूण धानापैकी ४ लाख ८५ हजार क्विंटल धान उघड्यावर आहे.

महामंडळाच्या अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत एकूण ८ लाख ५५ हजार रूपयाचे धान खरीप हंगामात आविका संस्थांच्या मार्फतीने खरेदी करण्यात आले आहे. यापैकी १ लाख ७१ हजार धान शेडमध्ये तसेच काही धान गोदामामध्ये साठवून ठेवण्यात आले आहे. या अहेरी उपविभागातही तब्बल ४ लाख ९ हजार क्विंटल धान सध्यास्थितीत उघड्यावर आहे. याबाबत गडचिरोलीच्या कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक बावणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा भ्रमणध्वनी बराच वेळ व्यस्त दाखवत हाेता. त्यामुळे यात त्यांची प्रतिक्रीया जाणून घेता आली नाही.

वाहतूक व मिलिंग दर जुनाच
शासनाच्या वतीने गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून राईस मिल व्यावसायिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे. धान वाहतूक व मिलिंगचे दर प्रति क्विंटल १० रूपये मिलिंग दर शासनाच्या वतीने देण्यात येतो. अलिकडे महागाई प्रचंड वाढली असून डिझेलचे भाव वाढले आहेत. विद्युत बिलाचे दर वाढल्याने राईस मिलर्सना अडचणी येतात. त्यामुळे शासनाने मिलिंग व वाहतुकीचा दर वाढवावा, अशी मागणी मिलर्स असाेसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.

उचलसाठी २० जुनपर्यंत मुदत
खरीप हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची उचल पावसाळ्यापूर्वी २० जून २०२४ पर्यंत शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मात्र मिलर्सने असहकार आंदोलन पुकारल्यामुळे यंदा केंद्राच्या परिसरातून महामंडळाच्या धानाची उचल झाली नाही. भरडाईची प्रक्रिया अजुनही सुरू झाली नाही.

नुकसानीस जबाबदार कोण?
महामंडळाच्या ताडपत्री झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आलेल्या धानाला अवकाळी पासवाचा फटका बसत आहे. पुन्हा जुन महिन्यांपासून पावसाने जोरदार झोडपल्यास नुकसानीला जबाबदार काेण राहणार? असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. शासन, प्रशासन की वरीष्ठ अधिकारी हे सध्यातरी अनुत्तरीत आहे.

स्थानिक स्तरावर उचल करण्यासाठी राईस मिलर्सची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महागाईच्या काळात जुन्या दरानुसार मिलिंग व वाहतूक करणे परवडत नसल्याने त्यांचा उचल करण्यास नकार आहे. हा प्रश्न शासनस्तरावर प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आला असून याबाबत निर्णय व्हायचा आहे.
- बी. एस. बरकमकर, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, अहेरी.