रेती घाटांचे लिलाव करा, नागरिकांची मागणी

चामोर्शी तालुक्यातून बारमाही वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीतीरावर गणपूर, दोटकुली, बोरघाट, जयरामपूर, वाघोली, मोहुरली, तळोधी, कुरूड असे अनेक रेती घाट असून, पर्यावरणाच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून या घाटांचे लिलाव आजपावेतो झालेले नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना रेती मिळत नसल्याने विकासकामे व घरांची कामे तसेच छोटी-मोठी कामे रखडली आहेत.

अवैध मार्गाने मिळणारी रेती ४ हजार रुपये प्रतिट्रॅक्टर असल्याने सामान्य नागरिक घर बांधकाम असो किंवा छोटे-मोठे काम असो तसेच घरकुलधारकही बांधकाम करू शकत नसल्याने त्यांचे घर बांधकामाचे स्वप्न अपुरे राहत आहे. मात्र रेती व्यावसायिक अनेक फंडे वापरून विनापरवाना रेती वाहतूक करून विकत आहे. यात सामान्यांना फटका बसत आहे, तर व्यावसायिक मालामाल होत आहेत. यात शासनाला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. खासदार व आमदारांनी पाठपुरावा करून चामोर्शी तालुक्यातील रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करून जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

जे सधन नागरिक आहेत ते चार हजार रुपये प्रतिट्रॅक्टर घेऊन आपली कामे करीत आहेत; परंतु एखाद्या गरीब व्यक्तीला शौचालय किंवा घरकुल बांधायचा असेल तर त्याला अवैध मार्गाची ४ हजार रुपये प्रतिट्रॅक्टर रेती परवडत नाही त्यामुळे गरीब व्यक्तींची कामे पूर्ण होत नाहीत, नागरिकांची कामे तसेच विविध विकासकामे प्रलंबित राहत असल्याने शासनाने याची दखल घेऊन तालुक्यातील रेती घाटांचे लिलाव करावेत. चामोर्शी तालुक्यातील घाटांचे लिलाव त्वरित करून अवैध मार्गाने रेती विकणाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहेे. रेती घाटांचे लिलाव करून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल व चोरी जाणारी रेतीसुद्धा बंद होईल याची दखल घेऊन लोकप्रतिनिधी व शासनाने रेती घाटांचे लिलाव त्वरित करावे, अशी मागणी जनतेने केली आहे.

या जिल्ह्यात वैनगंगा नदीवरील रेती घाटांचे पर्यावरणाच्या नावाखाली लिलाव बंद आहेत. रेती व्यावसायिक त्याच घाटांवरून अवैधरीत्या विनापरवाना कोट्यवधींची रेती अनेक माध्यमांतून उपसा करून मालामाल होण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. त्यांना पर्यावरण आड येत नाही का, मग सामन्यांचा विचार का केला नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सामान्य माणसाने किती भुर्दंड सोसावा, निर्बंध घालण्यात आलेल्या घाटावरून अवैधरीत्या विनापरवाना रेती वाहतूक करणार नाही यासाठी बंदोबस्त करण्याची गरज होती, मात्र अद्याप झाली नाही. त्या व्यावसायिकांना ते घाट चोरीसाठी खुले ठेवण्यात आले तर नाही ना अशा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. पर्यावरणाची घातलेली अट रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करून रेती घाटाचे लिलाव करावे अशी मागणी होत आहे.