शिक्षकांच्या बदल्या करण्यास टाळाटाळ

शासन निर्णयानुसार दरवर्षी शिक्षकांच्या बदल्या करणे अनिवार्य असतानाही जिल्हा परिषदेने यावर्षी पहिल्यांदाच शिक्षकांच्या बदल्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले नाही.

आंदोलनाचा इशारा : ४०० पेक्षा अधिक शिक्षक बदलीसाठी पात्र; तीव्र असंतोष
गडचिरोली : शासन निर्णयानुसार दरवर्षी शिक्षकांच्या बदल्या करणे अनिवार्य असतानाही जिल्हा परिषदेने यावर्षी पहिल्यांदाच शिक्षकांच्या बदल्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले नाही. त्यामुळे बदल्या होणार नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या या अनागोंदी कारभारामुळे जिल्हाभरातील शिक्षकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सुरूवातीला ११, १२ व १३ मे रोजी शिक्षकांच्या बदल्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. परंतु शिक्षकांची संच मान्यता व समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय शिक्षकांच्या बदल्या करणे उचित होणार नाही, ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर राज्याच्या प्रधान शिक्षण सचिवांनी संच मान्यता तत्काळ करून शिक्षकांचे समायोजन करावे व त्यानंतर शिक्षकांच्या बदल्या करण्याबाबतचे पत्र १६ मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले. त्यानुसार शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासाठी ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागामध्ये मागील १५ ते २० वर्षांपासून काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये बदलीची आशा निर्माण झाली होती. बदल्यांचे प्रमाण २० टक्क्यावरून ३० टक्के वाढवून देण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाने नवीन वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यामध्ये शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया २६ मे रोजी राबविण्याचे अधिकार पंचायत समितीला दिले आहेत. त्यातून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे २८ मे रोजी जिल्हास्तरावर समायोजन ठेवले आहे. २९ मे रोजी केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या बदल्या आयोजित केल्या आहेत. परंतु प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.
शिक्षकांच्या बदल्या करू नये, असे कुठलेही शासन निर्देश नसताना देखील शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षक व पदवीधर शिक्षकांच्या बदल्या न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे न उलगडणारे कोडे आहे. या बदली प्रक्रियेमुळे सात तालुक्यांमधून किमान ४०० प्राथमिक शिक्षक व ७० ते ८० पदवीधर शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या असत्या. दुर्गम भागामध्ये आयुष्य काढणाऱ्या शिक्षकांना शहराच्या जवळपास येण्याची संधी प्राप्त झाली असती. बदल्याच रद्द झाल्याने शिक्षकांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे.
काही शिक्षकांनी बदली टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनात फिल्डिंग लावल्याचेही बोलले जात आहे. शिक्षकांच्या बदल्या न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद गडचिरोलीच्या वतीने देण्यात आला आहे. (नगर प्रतिनिधी)

समायोजन व बदलीचे अधिकार सीईआेंनाच
१८ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांची संच मान्यता झाल्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याची तरतूद आहे. मात्र ही सर्व प्रक्रिया जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अखत्यारित पार पाडणे आवश्यक आहे. मात्र या शासन निर्णयाला पायदळी तुडवत पंचायत समित्यांना समायोजन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार अवैध आहेत. तालुकास्तरावर समायोजनाची प्रक्रिया राबविल्यामुळे गोंधळ निर्माण होण्याची व आर्थिक देवाणघेवाणीला चालना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.