‘काम नाही, वेतन नाही’चा निर्णय मागे

स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास अशा आश्रमशाळेमधील कर्मचाऱ्यांचे

दिगांबर जवादे / गडचिरोली
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास अशा आश्रमशाळेमधील कर्मचाऱ्यांचे दुसऱ्या आश्रमशाळेत समायोजन होईपर्यंत त्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय शासनाने १ एप्रिल २०१६ रोजी घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतर शासनाने नमते घेत २९ एप्रिल रोजी शुद्धीपत्रक काढून समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू राहील, असे निर्देश दिले आहेत.
राज्यभरात स्वयंसेवी संस्थांकडून शेकडो आश्रमशाळा चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग अनुदान देते. दिवसेंदिवस आश्रमशाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाल्याने विद्यार्थी पटसंख्येअभावी त्या बंद पडू लागल्या आहेत. त्याचबरोबर ज्या आश्रमशाळेचा कारभार चांगला नाही, अशा आश्रमशाळेची शासनाकडून मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येते. तुकडी बंद पडल्याने किंवा शाळेवर कारवाई झाल्याने त्या शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे दुसरीकडे समायोजन होईपर्यंत त्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. सर्वप्रथम हा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून अनुदान प्राप्त करणाऱ्या आश्रमशाळांना लागू करण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांतच अनुदान प्राप्त करणाऱ्या शाळांनाही नियम लागू झाला. याविरोधात शक्षक संघटनांनी शासनाकडे दाद मागितली होती.
अनुदानप्राप्त आश्रमशाळांच्या कर्मचाऱ्यांनी थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने सदर निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते.