मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन

कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वात शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘लोकशाही की पेशवाई’ धरणे आंदोलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फ त मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्दे‘लोकशाही की पेशवाई?’ : कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना; पदभरतीचा अनुशेष भरण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वात शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘लोकशाही की पेशवाई’ धरणे आंदोलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फ त मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
मागासवर्गीय कर्मचाºयांचा सरळसेवा भरतीचा अनुशेष २ लाख ३९ हजारावर पोहोचला आहे. तो त्वरित भरण्यात यावा. मागासवर्गीय कर्मचाºयांचा पदोन्नतीचा अनुशेष अठ्यात्तर हजार असून तो पूर्ण करावा. ११ आॅक्टोबर २०१८ च्या सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक रद्द करावे. ३ डिसेंबर १९८० च्या आदेशानुसार महत्त्वाच्या जागी मागासवर्गीय कर्मचाºयांची नेमणूक करण्यात यावी. शिक्षकांवर अन्याय करणारा २३ आॅक्टोबरचा शासन आदेश रद्द करावा. २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाºयांना जुनी पेंशन लागू करावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता पटसंख्येअभावी कोणतीही शाळा बंद करण्यात येऊ नये. प्रत्येक शाळेत किमान दोन शिक्षकांची नियुक्ती करावी. अनुकंपा अंतर्गत नियुक्ती देताना पेसा क्षेत्राची अट रद्द करावी. सप्टेंबर २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची त्वरित अंमलबजाणी करावी. निलंबित कर्मचाºयांना सहा महिन्यात निलंबन रद्द करण्याचा शासन निर्णय आहे. तीच भूमिका शासनाने घ्यावी. महाराष्टÑ वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा नियमित होत नसल्यामुळे २२ आॅक्टोबर ११९६ चे ग्राम विकास विभागाचे शासन परिपत्रक रद्द करावे. वनरक्षक, वनपाल यांना महसूल विभागाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी. सर्व कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग केंद्र शासनाच्या धर्तीवर पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा. आदी मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाला जिल्हाध्यक्ष राजकुमार घोडेस्वार, राज्य उपाध्यक्ष प्रभाकर सोनडवले, गंगाधर मडावी, धम्मराव तानाडू दिगांबर डोर्लीकर, देवेंद्र डोहणे, रायसिंग राठोड, रविंद्र उईके, प्रभाकर साखरे व इतर उपस्थित होते.