३७१ कक्षांमधील बांबू परिपक्व

वन विभागाने केलेल्या पाहणीदरम्यान पेसा क्षेत्रांतर्गत येणाºया २४४ गावांमधील ३७१ कक्षांमधील बांबू तोडण्यासाठी परिपक्व झाला असल्याचा अहवाल पेसा विभागाला सादर केला आहे. जवळपास फेब्रुवारी ते मे या कालावधीत बांबूची तोड केली जाते.

ठळक मुद्दे२४४ गावे : वन विभागाने केले नुकतेच सर्वेक्षण;बांबूविक्रीतून ग्रामसभा बनणार लखपती

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वन विभागाने केलेल्या पाहणीदरम्यान पेसा क्षेत्रांतर्गत येणाºया २४४ गावांमधील ३७१ कक्षांमधील बांबू तोडण्यासाठी परिपक्व झाला असल्याचा अहवाल पेसा विभागाला सादर केला आहे. जवळपास फेब्रुवारी ते मे या कालावधीत बांबूची तोड केली जाते. बांबूच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
पेसा कायद्यांतर्गत गावाच्या सभोवताल असलेल्या जल, जंगल व जमिनीवर संबंधित ग्रामस्थांना मालकी हक्क बहाल करण्यात आले आहे. या अंतर्गतच मागील तीन वर्षांपासून बांबू व तेंदूपत्त्याची तोड ग्रामसभा करीत आहेत. ग्रामसभांना जरी बांबू तोडण्याचे अधिकार देण्यात आले असले तरी बांबू तोडण्यायोग्य झाला किंवा नाही. याचे तांत्रिक ज्ञान ग्रामसभांना राहत नाही. त्यामुळे वन विभाग स्वत: सर्वेक्षण करून ज्या कक्षातील बांबू परिपक्व आहे. अशा कक्षातील बांबू तोडण्याची परवानगी ग्रामसभांना देते. त्यानंतर ग्रामसभा स्थानिक मजूर व गावकरी यांच्या मदतीने बांबूची तोड करते.
२०१७-१८ या वर्षात २४४ गावांमधील ३७१ कक्षांमधील बांबू परिपक्व झाला असल्याचा अहवाल पेसा विभागाला सादर केला आहे. यामध्ये भामरागड व गडचिरोली विभागातील सर्वाधिक क्षेत्र आहे. गडचिरोली विभागातील ९८ पेसा गावांमधील १३३ कक्षांमधील बांबू परिपक्व झाला आहे. भामरागड विभागातील १०४ पेसा गावांमधील १५५ कक्षांमधील बांबू तोडण्यायोग्य झाला आहे. देसाईगंज वन विभागातील ३६ गावांमधील ७६ कक्ष, आलापल्ली वन विभागातील २ गावांमधील ३ कक्ष व सिरोंचा विभागातील ४ गावांमधील ४ कक्षांमधील बांबू तोडण्यायोग्य झाले आहे. धान पिकाची फसल निघाल्यानंतर येथील मजुरांना मजुरीसाठी वनवन भटकावे लागते. काही मजूर मजुरीच्या शोधात दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये किंवा नजीकच्या छत्तीसगड किंवा तेलंगणा राज्यात जातात. मे महिन्यात तेंदूपत्ता हंगाम सुरू होतो. जून महिन्यात शेतीची कामे सुरू होतात. त्यामुळे फेब्रुवारी ते मे हा बांबू तोडण्यासाठी सर्वाधिक योग्य कालावधी मानल्या जातो. या कालावधीत कमी मजुरीत भरपूर मजूर मिळतात. जंगलात तोडलेला बांबू वाहनाच्या मदतीने सहज बाहेर काढता सुद्धा येतो. वन विभागाच्या परवानगीनंतर आता बांबू तोडण्याच्या कामाला सुरूवात होणार आहे.
बांबू विक्रीतही दलालांकडून लूट
पर्याय दोन निवडलेल्या ग्रामसभांना पेसा कायद्यानुसार बांबू तोडून ते विक्रीचे अधिकार आहेत. मात्र बाजारपेठेचे ज्ञान नसल्याने तेंदूप्रमाणेच बांबू सुद्धा दलालांच्या मार्फत विकले जातात. बराचसा पैसा दलाल व व्यापारी हडपत असल्याने ग्रामसभांची लूट होत आहे. ही बाब वन विभागाच्या अधिकाºयांना माहित असली तरी प्रत्यक्ष ते हस्तक्षेप करू शकत नाही. दलाल व व्यापारी गावातील काही निवडक नागरिकांना हाताशी धरून सौदा करीत असल्याचेही प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामुळे ग्रामसभेची लूट होत आहे.
ग्राम पंचायतींकडे दोन पर्याय
तेंदूपत्ताप्रमाणेच ग्रामसभांना एक व दोन पर्याय निवडण्याची संधी वन विभागाने दिली आहे. यासाठी संबंधित ग्रामसभांकडून ठराव मागितले जात आहेत. पर्याय दोनची निवड केलेल्या ग्रामसभा स्वत:च बांबूची तोड करून वाहतूक व विक्री करणार आहेत. यासाठी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी तांत्रिक मार्गदर्शन करतील. पर्याय एकची निवड केलेल्या ग्रामसभांच्या बांबूची तोड व विक्रीची कार्यवाही वन विभागाच्या मार्फत केली जाणार आहे. वन विभाग खर्च वगळता उर्वरित रक्कम संबंधित ग्रामसभेला देणार आहे.