मुख्यमंत्री राेजगार याेजनेला बँकांचा खाेडा

गडचिराेली : उद्याेग टाकण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीला कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री राेजगार याेजना, राेजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला आहे. या याेजनेंतर्गत अनेक युवकांचे कर्जासाठी अर्ज प्राप्त हाेतात. मात्र बँका विविध कारणे पुढे करून अर्ज नामंजूर करीत असल्याने युवकांचे उद्याेग सुरू करण्याचे स्वप्न उद्ध्वस्त होत आहे.

काेणताही उद्याेग स्थापन करण्यासाठी पैसा ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. अनेक युवकांची उद्याेग स्थापन करण्याची इच्छा राहाते. त्यांच्या संकल्पनाही राहतात. मात्र, पैसा नसल्याने पुढची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प पडते. पैशाअभावी उद्याेग सुरू करण्याचे स्वप्न अपुरे राहू नये, यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान राेजगारनिर्मिती कार्यक्रम सुरू केला आहे. मात्र या याेजनेंतर्गत मर्यादित व्यक्तींनाच कर्ज मिळत हाेते. त्यामुळे याच याेजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने दाेन वर्षांपासून मुख्यमंत्री राेजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला आहे. यासाठी स्वतंत्र पाेर्टल तयार करण्यात आले आहे. या पाेर्टलवर कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतात. अर्जातील त्रुटी जिल्हा उद्याेग केंद्रामार्फत दूर केल्या जातात. त्यानंतर हा अर्ज बँकेकडे पाठविल्या जातो. बँका मात्र कर्ज देताना अनेक अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे बँकांमार्फत अनेक अर्ज नामंजूर केले जातात. परिणामी युवकांच्या आशेवर पाणी फेरले जात असल्याचे दिसून येते.

९० टक्के अर्ज केले जातात नामंजूर

जिल्हा उद्याेग केंद्रामार्फत पाठविलेल्या अर्जांची बँक आपल्या पद्धतीने तपासणी करते. या अर्जांमध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी काढून अर्ज नामंजूर केले जातात. २०१९-२० मध्ये १९६ अर्ज बँकांना पाठविले हाेते. त्यापैकी केवळ १९ अर्ज मंजूर केले. तर २०२०-२१ मध्ये ९१ अर्जांपैकी ५९ अर्ज मंजूर झाले. त्यापैकी २१ जणांना कर्जाचे वितरण करण्यात आले.

बाॅक्स

१५ ते ३५ टक्केपर्यंत अनुदान

मुख्यमंत्री राेजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन क्षेत्रातील उद्याेगाला ५० लाख रुपये, सेवा क्षेत्रातील व्यवसायाला १० लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. शहरी भागातील ओबीसी व सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तीला १५ टक्के तर ग्रामीण भागातील ओबीसी व सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तीला २५ टक्के, तसेच ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग यांना ३५ टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाते. तर शहरी भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग यांना २५ टक्के अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम तीन वर्षांसाठी फिक्स डिपाॅझिट केली जाते. कर्जाची नियमित परतफेड केल्यानंतर तसेच उद्याेग व्यवस्थित सुरू असल्यास अनुदानाची रक्कम दिली जाते.

मागील वर्षात बँकांना प्राप्त अर्ज - १९६

बँकांनी मंजूर केलेले अर्ज - १९