पीकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात पहिल्यांदाच लाभ

गडचिराेली : पीकविमा काढूनही लाभ मिळत नसल्याने पीकविमा हे शेतकऱ्यांना लुटण्याचे साधन आहे, असा आराेप शेतकऱ्यांकडून हाेत हाेता. मात्र, गतवर्षी आलेल्या पुरामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पीक वाहून गेले. त्यात ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला हाेता, त्यांना विमा कंपनीमार्फत नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. या पैशांमुळे शेतकऱ्यांना थाेडा आधार मिळाला आहे.

शेतीचे नैसर्गिक किंवा इतर कारणांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘प्रधानमंत्री पीकविमा याेजना’ राबविली जाते. या याेजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना हेक्टरी जवळपास ७०० रूपये भरून पीकविमा काढता येतो. मात्र, पीकविमा काढूनही नुकसान हाेऊनसुद्धा विमा कंपनी नुकसानभरपाई देत नसल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना असल्याने शेतकरी विमा काढण्यास तयार हाेत नाहीत. विमा कंपन्यांना श्रीमंत करण्याचे हे माध्यम आहे, असा आराेप शेतकऱ्यांकडून हाेतो. अनेक शेतकरी स्वत:हून विमाही काढत नाहीत. पीककर्ज देणाऱ्या बॅंका पीकविम्याची रक्कम वजा करत असल्याने पीकविमा काढण्याशिवाय शेतकऱ्याला पर्याय राहत नाही. त्यामुळे पीककर्ज काढणारेच शेतकरी पीकविमा काढतात.

गतवर्षीच्या पावसाळ्यात गडचिराेली जिल्ह्यात वैनगंगा नदीला महापूर आला. या महापुराचा फटका अर्ध्या जिल्ह्याला बसला. त्यामुळे अनेक शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरले. यावर्षी पहिल्यांदाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी भरलेल्या प्रीमिअमपेक्षा अधिक रक्क्म कंपनीला विमा म्हणून द्यावी लागली आहे. २०२०-२१च्या खरीप हंगामात ३७ हजार १८४ शेतकऱ्यांनी ३० हजार ४६६ हेक्टरचा विमा काढला हाेता. त्यासाठी १ काेटी ९८ लाख रूपये प्रीमिअम भरला हाेता. विमा कंपनीने १४ हजार ४२७ शेतकऱ्यांना ७ काेटी २२ लाख रूपये नुकसानभरपाई दिली आहे.

बाॅक्स

नुकसान २० हजारांचे मिळाले २ हजार

गतवर्षी वैनगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे संपूर्ण धान पीक नष्ट झाले. एका एकरात जवळपास २० हजार रूपयांचे धान हाेतात. पुरामुळे शेरभरही धान झाले नाहीत. जेवढ्या धान पिकाचे नुकसान झाले, तेवढे पैसे मिळणे अपेक्षित हाेते. मात्र, काही शेतकऱ्यांना एकरी २ हजार रूपये मिळाले. काही शेतकऱ्यांना तर त्यापेक्षाही कमी पैसे मिळाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळत नसेल तर विम्याचा काय फायदा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

काेट

पीकविमा याेजना ही शेतकऱ्यांची लूट करणारी याेजना आहे. शेतकरी स्वत:हून पीकविमा काढतच नाही. पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यालाही सरकारने विमा काढणे सक्तीचे केलेले नाही. मात्र, स्वत:चे ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी बॅंका पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खात्यातून पीकविम्याची रक्कम वसूल करतात, हे चुकीचे आहे.

दयानंद तरारे, शेतकरी

गतवर्षी आलेल्या पुरामुळे ३ एकरात शेरभरही धान झाले नाहीत. तीन एकरात मी ९० हजार रूपयांचे धान पिकवताे. माझ्या तीनही एकरातील धानपीक वाहून गेले. तीनही एकरचा पीकविमा काढला असल्याने विमा कंपनीकडून ९० हजार रूपये मिळणे अपेक्षित हाेते. मात्र, मला केवळ ९ हजार रूपये मिळाले आहेत. हा आमच्यावर हाेत असलेला अन्याय नाही का?

अतुल वाघमारे, शेतकरी

स्तंभालेख

पीकविमा काढलेले शेतकरी - ३७,१८४

प्रीमिअमची रक्कम - १ काेटी ९८ लाख

पीकविमा काढलेले क्षेत्र (हे.) - ३०,४६६

एकूण मंजूर पीकविमा रक्कम - ७ काेटी २२ लाख

शेतकऱ्यांना लाभ - १४,४२७

विमा रकमेचे वितरण - ७ काेटी २२ लाख