मूर्तिकारांच्या एकजुटीने पीओपीला बगल; मातीच्याच मूर्तींची विक्री
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 11, 2021 04:38 AM2021-09-11T04:38:16+5:302021-09-11T04:38:16+5:30
गडचिराेली : प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्ती पाण्यात विरघळत नसल्याने व त्या जलप्रदूषणासाठी बाधक ठरतात. गडचिराेली शहरात मूर्तिकारांनी एकजूट ...
गडचिराेली : प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्ती पाण्यात विरघळत नसल्याने व त्या जलप्रदूषणासाठी बाधक ठरतात. गडचिराेली शहरात मूर्तिकारांनी एकजूट करून यंदा मातीच्याच मूर्ती विक्री करण्याचा संकल्प केला हाेता. त्यानुसार गणेश चतुर्थीला मातीच्याच मूर्ती उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे भाविकांना पर्यावरणपूरक मूर्ती उपलब्ध झाल्या. विशेष म्हणजे, विक्रीसाठी धानाेरा मार्गावरील प्लाॅटमध्ये पेंडॉलची व्यवस्था केली हाेती. त्याच ठिकाणाहून शहरात मूर्ती विक्री करण्यात आल्या.
पीओपी मूर्तीमुळे पर्यावरणाला धाेका पाेहाेचताे ही, बाब अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून मूर्तिकार व विक्रेत्यांवर बिंबविण्यात आली. शहरात अन्यत्र ठिकाणी पीओपी मूर्तींची विक्री हाेऊ नये यासाठी सर्व मूर्ती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्या यासाठी धानाेरा मार्गावरील माजी नगराध्यक्ष सुरेश पाेरेड्डीवार यांच्या मालकीच्या प्लाॅटमध्ये पेंडालची उभारणी करून ३० स्टाॅल लावण्यात आले. या ठिकाणी गडचिराेली शहरासह अन्य तालुके व जिल्ह्यांमधूनही विक्रेते व मूर्तिकारांनी मातीच्याच मूर्तींची विक्री केली. गडचिराेली शहरात पीओपी मूर्तींना बगल देऊन मातीच्याच मूर्ती उपलब्ध करून देण्यात आल्याने पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्यास मदत झाली. एकाच ठिकाणी व केवळ मातीच्याच मूर्ती उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम राज्यात गडचिराेली शहरातच अनाेख्या पद्धतीने राबविण्यात आला. पुढील वर्षी हा उपक्रम जाेमाने राबविला जाईल, असे ‘अंनिस’ने सांगितले.
बाॅक्स
न. प. प्रशासनाचा आडमुठेपणा
गडचिराेली शहरात यावर्षी पीओपीच्या मूर्ती मिळणार नाही, असा संकल्प शहरातील मूर्तिकारांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून केला हाेता. त्यानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात मूर्तिकारांची संघटना गठित करून नगरपरिषद व पाेलीस ठाण्यात निवेदन देण्यात आले. पीओपी मूर्ती आढल्यास नगरपरिषद कारवाई करणार, असे पालिका प्रशासन व संघटनेच्या बैठकीत ठरले हाेते; परंतु मूर्ती विक्रीची साेय आणि घरूनच पीओपी मूर्ती विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाचे कुठलेही सहकार्य लाभले नाही. मुख्याधिकाऱ्यांनी एक तास बसवून ठेवले. त्यानंतर कारवाई करण्यासाठी माणसे पाठवतो असे सांगून प्रत्यक्ष काहीच केले नाही. या कामात प्रशासनाचा आडमुठेपणा दिसून आला, असा आराेप अंनिसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष विलास निंबाेरकर यांनी केला.