भामरागड-कोरचीही राष्ट्रीय महामार्गावर

जिल्ह्यातील खराब रस्ते नेहमीच चर्चेचा विषय असतात. दुर्गम भागातीलच नाही तर काही प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या राज्य महामार्गांचीही दुरवस्था झाली आहे. पण काही महिन्यातच या खड्डेमय रस्त्यांचे रूप पालटणार आहे.

ठळक मुद्देडीपीआर बनविणे सुरू : वनकायद्याच्या अडचणींमुळे कामांना होत आहे विलंब ५५

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील खराब रस्ते नेहमीच चर्चेचा विषय असतात. दुर्गम भागातीलच नाही तर काही प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या राज्य महामार्गांचीही दुरवस्था झाली आहे. पण काही महिन्यातच या खड्डेमय रस्त्यांचे रूप पालटणार आहे. काही नवीन तालुका मुख्यालय राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडल्याने त्या रस्त्यांची दुरवस्था दूर होऊन हे मार्ग चौपदरी आणि गुळगुळीत होणार आहेत.
आलापल्ली ते भामरागड हा ६२.७० किलोमीटरचा मार्ग तसेच ब्रह्मपुरी-वडसा-कुरखेडा-कोरची हा ७६ किलोमीटरचा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग करण्यात आला आहे. या दोन्ही मार्गांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. आष्टी ते सिरोंचा आणि गडचिरोली ते मुरूमगाव (छत्तीसगड सीमा) या राष्ट्रीय महामार्गासाठीही डीपीआरचे काम सुरू आहे. तो अहवाल तयार झाल्यानंतर शासनाला सादर केला जाईल. शासनाकडून त्या कामाला मंजुरी मिळताच निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. आरमोरी ते गडचिरोली या मार्गाचा डीपीआर आधीच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाच्या तत्कालीन नागपूर विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. पण अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.
जिल्ह्यातून जाणाºया दोन राष्ट्रीय महामार्गांचे काम सध्या सुरू आहे. त्यात गडचिरोली ते मूल या ३३१ कोटी ६५ लाखांचे ४१.६२ किलोमीटर रस्त्याचे काम आणि बामणी (बल्लारशहा) ते आष्टी या १६३ कोटी ६१ लाख रुपयांचे ४२.२५ किलोमीटरचे काम सुरू झाले आहे. या मार्गातील जंगलाचे क्षेत्र असणाऱ्या भागातील कामाच्या परवानगीसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. मात्र वनकायद्याच्या अडचणी दाखवत अद्याप त्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
ज्या महामार्गांचे काम प्रस्तावित आहे त्या भागात नक्षल समस्या अधिक तीव्र आहे. गडचिरोली-आष्टी मार्गाप्रमाणेच त्या मार्गांसाठीही कंत्राटदार मिळण्यास अडचण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लवकराच लवकर डीपीआरचे काम पूर्ण करून निविदा प्रक्रिया करावी अशी अपेक्षा केली जात आहे. मूल ते चंद्रपूर, उमरेड ते चिमूर आणि चिमूर ते वरोरा या मार्गांचेही काम जोरात सुरू आहे. हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद यासारख्या महानगरातील कंत्राटदार कंपन्यांकडून हे काम केले जात आहे.
भूसंपादनासाठी निधी तयार
जिल्ह्यात ज्या राष्ट्रीय महामार्गांचे काम प्रस्तावित आहे त्या मार्गासाठी लागणाऱ्या रस्त्यालगतच्या अतिरिक्त जमिनीच्या संपादनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपविली आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने त्यासाठी लागणारा निधीही एसडीओ आणि महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यात आला आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया वेग घेणार आहे.
गडचिरोली-आष्टी मार्गासाठी कंत्राटदार मिळेना
गडचिरोली ते आष्टी या ६८.७० किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३९६ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या कामासाठी २ वेळा निविदा प्रक्रियाही झाली. परंतू कंत्राटदाराअभावी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. आता तिसऱ्यांदा या कामासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. सध्या या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असून हा मार्ग सर्वाधिक खराब झाला आहे. त्यामुळे या मार्गाचे काम कधी सुरू होते याची प्रतीक्षा सर्वांना लागली आहे.
जंगलाच्या भागात राहणार डांबरीच रस्ता
राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषानुसार हा रस्ता ३० मीटर रूंदीचा असणे गरजेचे आहे. परंतु जंगलाच्या क्षेत्रात तो २४ मीटर रूंदीचा ठेवण्याची राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची तयारी आहे. याशिवाय जंगलाच्या भागात सिमेंटऐवजी डांबरीच रस्ता ठेवण्यासही तयार आहे. मात्र वनविभाग जंगलाच्या भागातील केवळ ३.५ मीटर रूंदीचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा असल्याचे सांगत अतिरिक्त जागा देण्यास तयार नाही. वास्तविक सद्यस्थितीत राज्य महामार्ग जंगली भागातही २४ मीटर रूंदीचे आहेत. अतिरिक्त जागा अजूनही वनविभागाच्या मालकीची आहे. यावर दिल्ली दरबारी लवकर तोडगा निघण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
दुर्गम भागातील समस्या कायम
राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडलेले तालुका मुख्यालय आणि त्या मार्गातील गावांची रस्त्याची समस्या या नवीन महामार्गामुळे दूर होणार आहे. परंतु दुर्गम भागातील रस्ते आणि पुलांची अवस्था मात्र अजूनही वाईट आहे. त्यांच्या समस्यांकडेही लक्ष द्यावे आणि बारमाही रहदारी सुरू राहतील असे मार्ग तयार करावे अशी त्या भागातील नागरिकांची मागणी आहे.