शहरी माओवाद रोखण्यासाठी लवकरच विधेयक आणण्याचा विचार; एकनाथ शिंदेंची बैठकीत चर्चा

गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल पिडीतांमुळे विस्थापित झालेल्या तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले.

डावी कडवी विचारसरणीबाबत राष्ट्रीय योजना आणि कृती आराखड्याबाबत एकसूत्री कृती यंत्रणा सरंचनेनुसार गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय समितीची बैठक आज रामगिरी या निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल पिडीतांमुळे विस्थापित झालेल्या तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले. तसेच त्यासाठी येणारा खर्च जिल्हा नियोजन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात यावा असेही स्पष्ट केले. याशिवाय विशेष पोलीस मोहिमांमध्ये शहीद झालेल्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. नागपूर, गडचिरोली मार्गावरील मॉडर्न फायरिंग रेंजचे काम त्वरीत पुर्ण करावे, असेही एकनाथ शिंदेंनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले. 

गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या पोलीस स्थानकांच्या २५ अधिकारी व ५०० कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मितीचे आदेशही या बैठकीत दिले. यासोबतच महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी कायदा - हे जनसुरक्षा विधेयक लवकरात लवकर आणण्याबाबत विचार विनिमय झाला. शहरी माओवाद रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच मायनिंग कॉरिडॉरच्या रस्त्यांचा विकास तसेच या परिसरातील मोबाईल टॉवर्सची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. जिल्ह्यांतर्गत दळणवळण व्यवस्था एसटी बसच्या माध्यमातून अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.