जीएसटीमुळे निविदांवर बहिष्कार

१ जुलै २०१७ पासून देशात व राज्यात जीएसटीचा निर्णय घेण्यात आला असून जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देनिर्णय होईपर्यंत आंदोलन कायम : कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाºयांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : १ जुलै २०१७ पासून देशात व राज्यात जीएसटीचा निर्णय घेण्यात आला असून जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या जाचक अटीमुळे बांधकाम व कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. यामुळे जुलै महिन्यांपासून गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरातील कंत्राटदारांनी कामांच्या निविदांवर बहिष्कार टाकला आहे, अशी माहिती शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत गडचिरोली जिल्हा कंत्राटदार असोसिशनच्या पदाधिकाºयांनी दिली.
यावेळी माहिती देताना कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष दिलीप उत्तरवार यांनी सांगितले की, बांधकाम कंत्राटदारावार जीएसटी लादून कर वसूल केला जात आहे. मात्र अनेक बांधकामे जुने आहेत. या संदर्भात सरकारकडून कुठलीही स्पष्टता नाही. जुने काम सुध्दा जीएसटीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांना आर्थिक नुकसान सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी रविवारपासून कोणतीही शासकीय बांधकामे करायचे नाही, असा निर्णय घेतला असून कामांच्या निविदाही भरण्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. एखाद्या कंत्राटदाराने निविदा जमा केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही उत्तरवार यांनी सांगितले.
संघटनेचे सचिव आनंद श्रुंगारपवार यांनी कंत्राटदारांचा जीएसटीला विरोध नाही. मात्र जाचक अटीला विरोध आहे, असे सांगितले. शासनाकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत कंत्राटदाराचा बहिष्कार सुरू राहिल, असे ते म्हणाले. यावेळी लक्ष्मण गद्देवार, महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्यासह गडचिरोली शहरासह जिल्ह्यातील अनेक कंत्राटदार उपस्थित होते.