बीएसएनएलची सेवा कोलमडली

केंद्र सरकार ‘डिजीटल इंडिया’चे स्वप्न पाहात असताना सरकारच्या अखत्यारित काम करणारी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ही कंपनी मात्र आपल्या बोगस सेवेने सरकारच्या योजनांना धुळीस मिळवत आहे.

अधिकाºयांची टोलवाटोलवी : कुणाचा पायपोस कुणात नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : केंद्र सरकार ‘डिजीटल इंडिया’चे स्वप्न पाहात असताना सरकारच्या अखत्यारित काम करणारी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ही कंपनी मात्र आपल्या बोगस सेवेने सरकारच्या योजनांना धुळीस मिळवत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून गडचिरोली शहरातील काही भागासह जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी बीएसएनएलची ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली आहे.
सध्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आॅनलाईन राहण्याचा सल्ला सरकार देत आहे. अनेक सेवा तर केवळ आॅनलाईनच उपलब्ध आहेत. मात्र इंटरनेट सुविधाच ठप्प पडल्यानंतर आॅनलाईन सेवेचा लाभ घ्यावा तरी कसा? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. विशेष म्हणजे वारंवार ठप्प होणाºया इंटरनेट सेवेसाठी कोण जबाबदार आहे, नेमका कुठे तांत्रिक बिघाड आहे हेसुद्धा बीएसएनएलच्या अधिकाºयांना आणि कर्मचाºयांना सापडत नाही.
जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणचे लँडलाईन टेलिफोन नंबर बंद पडलेले आहेत. यात अनेक सरकारी कार्यालयांसोबत पोलीस ठाण्यांचेही फोन बंद आहेत. पोलीस विभाग बीएसएनएलकडे एक वेळ तक्रार करून मोकळे होतात, पण नंतर तो दुरूस्त होईलपर्यंत कोणताही फॉलोअप घेतला जात नाही. त्यामुळे टेलिफोनच्या माध्यमातून नागरिकांचा पोलिसांशी संवाद सुलभ होण्याशी बीएसएनएल कंपनीलाच नाही तर पोलिसांनाही काही सोयरसुतक नाही की काय, असा प्रश्न ग्रामीण भागातील नागरिक विचारत आहेत.
पोलीस कंट्रोल रुमचा नंबर अद्याप बंदच
जिल्ह्यात कुठेही कोणाला पोलीस मदतीची गरज पडली किंवा एखादी महत्वपूर्ण माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी ‘१००’ हा क्रमांक डायल केला जातो. हा टेलिफोन नंबर पोलीस कंट्रोल रूममध्ये असतो. मात्र गडचिरोली पोलिसांच्या कंट्रोल रूममधील हा महत्वाचा फोन नंबर गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहे. यासंदर्भात पोलिसांकडे विचारणा केली असता बीएसएनएलकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांनी दुरूस्ती केली नसल्याचे सांगण्यात आले. यावरून बीएसएनएलचा कारभार किती अनियंत्रित झाला याची कल्पना येते.