सुविधा नसलेल्या शाळांची मान्यता काढणार

माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ व आरटीई २००९ नुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश धडकले : जूनच्या वेतन बिलासह माहिती सादर करण्याचे शाळांना निर्देश
दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ व आरटीई २००९ नुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आवश्यक सर्व सुविधा असणे गरजेचे आहे. मात्र गटशिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान अनेक शाळांमध्ये आवश्यक त्या भौतिक सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी येत्या सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात आवश्यक त्या सुविधा विद्यार्थ्यांना द्याव्यात, असे निर्देश शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि. प. गडचिरोली यांनी दिले आहेत.
कोणत्या सुविधा आहेत व कोणत्या सुविधा नाहीत, याबाबतची तपशीलवार माहिती जून महिन्याच्या वेतन बिलासह शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर करावी, असे सक्त आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. याशिवाय आवश्यक सुविधा नसलेल्या शाळांची मान्यता काढण्याबाबतची कार्यवाही लवकरच हाती घेणार, असा इशाराही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत तसेच सुविधा संदर्भात माहिती देण्याबाबतचे पत्र जि. प. चे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) नानाजी आत्राम यांनी २९ मे २०१७ रोजी जिल्हाभरातील सर्व माध्यमाच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना पाठविले आहे. विविध शासन निर्णय व परिपत्रकाद्वारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कोणकोणत्या सोयीसुविधा आहेत, याबाबत सातत्याने विचारणा होत असते, मात्र याबाबतची तंतोतंत माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे शाळांमधील सोयीसुविधांबाबत तंतोतंत, अद्यावत व खरी माहिती शासनस्तरावर पोहोचविण्यासाठी संकलित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व शाळांना हा पत्रव्यवहार आहे.

या सुविधा शाळांमध्ये आवश्यक
सर्व शाळांमध्ये दाखल विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची हजेरी नोंदविण्यासाठी बायोमॅट्रिक प्रणाली असणे आवश्यक आहे. अग्निशमन यंत्रांची उपलब्धता, शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे, शाळांमध्ये संरक्षण भिंत, स्वच्छतागृह, विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के आधारकार्ड, तक्रारपेटी, स्वतंत्र महिला कक्ष आदी सर्व सुविधा शाळांमध्ये असणे आवश्यक असल्याचे शिक्षणाधिकारी यांनी म्हटले आहे.

वृक्ष लागवड, शाळा डिजिटलची कार्यवाही बंधनकारक
सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये १ ते ७ जुलै २०१७ या कालावधीत वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेण्यात यावा, प्रत्येक शाळेने किमान २० रोपे लावावीत, याबाबतचे नियोजन ५ जूनच्या आधी करून खड्ड्यांची संख्या संबंधित गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करावी, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत प्रक्रिया अहवाल भरून प्रत्येक महिन्याच्या ३ तारखेला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) तसेच डायट गडचिरोली यांच्या कार्यालयास सादर करावे, असे शिक्षणाधिकारी यांनी म्हटले आहे.

विनाअनुदानित शाळांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
जिल्ह्यातील सर्व अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आवश्यक त्या सोयीसुविधा असणे गरजेचे आहे. तसेच विनाअनुदानीत शाळांतही आवश्यक सोयीसुविधा असणे गरजेचे आहे. ज्या विनाअनुदानीत शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये आवश्यक सोयीसुविधा नाहीत, अशा शाळांना अनुदानाच्या मूल्यांकनात पात्र ठरविण्यात येणार नाही, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी म्हटल्यामुळे त्या शाळांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.

स्वच्छता व व्यसनमुक्तीवर भर
सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी ‘स्वच्छ भारत-स्वच्छ शाळा’ हा उपक्रम राबवावा, शाळा परिसरात मुळीच अस्वच्छता आढळून येऊ नये, शालेय परिसरात प्रथमदर्शनी शाळा तंबाखूमुक्त झाली असल्याचे फलक लावणे गरजेचे आहे. त्यानंतर शाळा १०० टक्के व्यसनमुक्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जून महिन्याच्या वेतन बिलासह सर्व शाळांनी सादर करावे, असेही शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी पत्रात म्हटले आहे.

ही माहिती अद्ययावत असावी
सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांची तपशीलवार माहिती सर्व शाळांनी अद्यावत ठेवावी, यामध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या, पटावरील विद्यार्थी संख्या, टीसी घेऊन बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या शाळांकडे अद्यावत स्थितीत असणे गरजेचे आहे.