चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याने सांभाळला जनमाहिती अधिकाऱ्याचा प्रभार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 4, 2020 05:00 AM2020-10-04T05:00:00+5:302020-10-04T05:00:45+5:30
२३ एप्रिल २०१५ रोजी अहेरी ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगरपंचायतमध्ये झाले. त्यावेळी ग्रामपंचायतचे सर्वात अनुभवी आणि तत्कालीन लिपिक पदावर रु जू असलेले सय्यद अली सय्यद हबीब यांच्याकडेच नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाल्यानंतरही लिपिक पदाचा प्रभार कायम होता. काही दिवसांनी जुन्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे नगरपंचायतमध्ये समावेशन करण्यात आले.
विवेक बेझलवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहेरी : ग्रामपंचायतचे नगर पंचायतमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर तब्बल पाच वर्ष एका चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याकडे जनमाहिती अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही चूक आल्यानंतर एका लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्याकडे हा प्रभार देण्यात आला. यावरून माहिती अधिकारासारख्या महत्वाच्या अधिकाराबाबत प्रशासकीय यंत्रणा किती गंभीर असते, याचा प्रयत्य येतो.
२३ एप्रिल २०१५ रोजी अहेरी ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगरपंचायतमध्ये झाले. त्यावेळी ग्रामपंचायतचे सर्वात अनुभवी आणि तत्कालीन लिपिक पदावर रु जू असलेले सय्यद अली सय्यद हबीब यांच्याकडेच नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाल्यानंतरही लिपिक पदाचा प्रभार कायम होता. काही दिवसांनी जुन्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे नगरपंचायतमध्ये समावेशन करण्यात आले. त्यात सय्यद अली सय्यद हबीब यांची शैक्षणिक पात्रता कमी असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती शिपाई पदावर करण्यात आली.
ग्रामपंचायत काळापासून जनमाहिती अधिकारी म्हणून तेच जबाबदारी सांभाळत असल्याने नगरपंचायत झाल्यावरही ही जबाबदारी त्यांच्याकडेच कायम ठेवण्यात आली, हे विशेष.
शिपाई पदावरील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याकडे जनमाहिती अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिल्याची बाब वरिष्ठांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर लिपिक या पदावर नियुक्त झालेल्या नितीश मोटघरे यांच्याकडे जुलै २०२० मध्ये ती जबाबदारी हस्तांतरित करण्यात आली. तेव्हापासून माहिती अधिकाराचे प्रत्येक काम मोटघरे यांच्यासह आपण स्वत: पाहात असल्याचे अहेरी नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी अजय साळवे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
अहेरी नगरपंचायतमध्ये माहिती अधिकारासंदर्भातील स्थायी बोर्डसुद्धा नाही. एका ठिकाणी संगणकामधून काढलेला कागद चिटकवलेला दिसला. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणारे लोक फार कमी असले तरी त्याचा वापरच कोणी करू नये, अशी तर प्रशासकिय यंत्रणेची भूमिका नाही ना? अशी शंका एकूण परिस्थितीवरून येते.