हक्कासाठी कुणबी समाजबांधव एकवटले

कुणबी जातीवर नॉन क्रिमीलेअरची असंवैधानिक अट लादल्यामुळे या समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे. या अन्यायाच्या विरोधात गडचिरोली शहरासह परिसरातील कुणबी समाज बांधव एकवटले असून....

ठळक मुद्देक्रिमीलेयरमधून वगळा : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कुणबी जातीवर नॉन क्रिमीलेअरची असंवैधानिक अट लादल्यामुळे या समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे. या अन्यायाच्या विरोधात गडचिरोली शहरासह परिसरातील कुणबी समाज बांधव एकवटले असून त्यांनी शुक्रवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन कुणबी जातीला नॉन क्रिमीलेअरच्या अटीतून वगळण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी केली.
गडचिरोली शहरातील व तालुक्यातील कुणबी समाज बांधव दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास स्थानिक इंदिरा गांधी चौक परिसरातील शासकीय विश्रामगृहात मोठ्या संख्येने एकत्र आले. येथून कुणबी समाज बांधवांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनवणे यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
याप्रसंगी महेंद्र ब्राह्मणवाडे, रत्नदीप म्हशाखेत्री, प्रशांत वाघरे, नगरसेवक सतीश विधाते, न.पं. सभापती केशव निंबोड, पांडुरंग घोटेकर, प्रा. अनिल धामोडे, प्रल्हाद म्हशाखेत्री, पुंडलिक पुडके, रूचित वांढरे, संतोष मुनघाटे, वासुदेव बट्टे, दयाकर चौधरी, विलास खेवले, विलास चुधरी, नंदू वाईलकर, तुळशीदास भोयर, राजेश गोहणे, संदीप ठाकरे, सचिन गोंगल, विठ्ठल नवघडे, विवेक ब्राह्मणवाडे, नागेश आभारे, सचिन बोबाटे, प्रविण वाघरे, पंकज नरूले, भगवान घोटेकर, जीवन नवघडे, अजय म्हशाखेत्री, निलकंठ निखाडे, रूपेश ठाकरे, उत्तमराव म्हशाखेत्री, थामस म्हशाखेत्री यांच्यासह शेकडो कुणबी समाज बांधव उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कुणबी समाज हा राज्यात पूर्वीपासून शेतीशी निघडीत समाज असल्याने तो आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या पूर्णत: मागासलेला आहे. शेती आणि शेत मजुरी हाच पूर्वापार चालत आलेला कुणबी समाजाचा व्यवसाय आहे. राज्यातील कुणबी समाज संपन्न किंवा वैभवशाली नसल्याने या समाजास क्रिमिलेअरच्या अटीतून शिथिलता द्यावी, ओबीसी समूहासाठी ठेवण्यात आलेली क्रिमिलेअरची अट असंवैधानिक असल्याने ती अट रद्द करावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली.
कुणबी समाजावर सातत्त्याने अन्याय होत असल्याने या समाजातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. मागासलेल्या कुणबी समाजाला न्याय द्यावा, असे म्हटले आहे.
तर ओबीसी समाज मोठे आंदोलन उभारणार - अरूण मुनघाटे
राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेली शिफारास अमान्य करून महाराष्टÑ शासनाने ओबीसी संवर्गातील सर्व जातींना क्रिमीलेअरच्या अटीतून वगळण्याची कारवाई करावी व ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा, अन्यथा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व जिल्ह्यातील इतर ओबीसी संघटना एकत्र येऊन या अन्यायाच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभारणार, असा इशारा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष अरूण मुनघाटे यांनी दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या सहसचिवांना २६ आॅक्टोबर रोजी निवेदन पाठविले आहे. काही विशिष्ट जातींना क्रिमीलेअरच्या अटीतून वगळण्याची केलेली शिफारस ही निंदनिय व खेदजनक आहे, असे त्यांनी म्हटले.