सामूहिक विवाह योजना गुंडाळणार

राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे सन २०१२ पासून शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहे.

नोंदणीकृत विवाह योजनेला प्राधान्य : स्वयंसेवी संस्थांची दुकानदारी होणार बंद
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे सन २०१२ पासून शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र या योजनेत वधूंच्या माता-पित्यांपेक्षा स्वयंसेवी संस्थांना अधिक लाभ होत होता. योजनेचे अनुदान लाटण्यासाठी अनेक संस्थांकडून विवाहित जोडप्यांचे पुन्हा विवाह लावून देण्याचे प्रकार वाढले होते. परिणामी या योजनेचे सकारात्मक उद्दीष्ट प्राप्त होत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता राज्य शासन सदर योजना गुंडाळण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्या दृष्टीने शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सामूहिक विवाह योजनेऐवजी नोंदणीकृत विवाह योजनेवर महिला व बाल विकास विभागाने पूर्णत: लक्ष केंद्रीत करावे, अशा आशयाचे बाल विकास विभागाच्या आयुक्तांचे पत्र गडचिरोली कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे.

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने ३० सप्टेंबर २०११ च्या जीआरनुसार शुभमंगल सामूहिक विवाह व नोंदणीकृत विवाह योजना जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
सदर योजनेचा लाभ इतरमागासवर्गीय व खुल्या प्रवर्गातील वधूंच्या मातेला दिला जातो. ओबीसी व खुला प्रवर्गातील शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी मंगळसूत्र व इतर वस्तूंचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत १० हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. तर सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला प्रती जोडप्यामागे दोन हजार रूपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करून अनुदान लाटण्याचे काम केले. दरम्यान अनेक जोडप्यांचे दुसऱ्यांदा लग्नही लावण्यात आले. या योजनेच्या लाभासाठी वधू मातेला स्वयंसेवी संस्थांवर निर्भर राहावे लागत होते. त्यामुळे बऱ्याचदा वधुकडील मंडळी स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभारामुळे त्रस्त होत होती. या सर्व समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीपासून शुभमंगल नोंदणीकृत विवाह योजना व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने सर्व जिल्ह्याच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या यंत्रणेला निर्देश देण्यात आले आहेत. सामूहिक विवाह योजनेला कात्री लावण्यात आली असल्याने स्वयंसेवी संस्थांची आर्थिक दुकानदारी पूर्णपणे बंद होणार आहे.

निधीची कमतरता नाही
गडचिरोली जिल्ह्याच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयाकडे जिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत शुभमंगल नोंदणीकृत विवाह योजनेसाठी सद्यस्थितीत दीड लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध आहे. याशिवाय या योजनेच्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव वाढल्यास पुन्हा लाखो रूपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. इतर मागासवर्गीय व खुल्या प्रवर्गातील अधिकाधिक नोंदणीकृत विवाह करून जास्तीत जास्त शेतकरी व शेतमजूर वधूंच्या मातांना या योजनेचा लाभ देण्याचा या विभागाचा मानस आहे. भाजपप्रणीत राज्य शासनाने लाभार्थ्यांना फायदेशीर नसलेल्या अनेक योजना बंद करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तर अनेक जुन्या योजनांमध्ये नवीन फेरबदल करून सुधारित योजना अंमलात आणल्या जात आहेत. योजनेचे यश पाहून राज्य शासन योजनांबाबत निर्णय घेत आहे. ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणी विवाहाला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकरी, शेतमजूर असल्याचे प्रमाणपत्र, वधू कुटुंबाचे एक लाखापर्यंत वार्षीक उत्पन्न असल्याचे प्रमाणपत्र, ओबीसींकरिता जात प्रमाणपत्र, उपनिबंधकांच्या स्वाक्षरीचे नोंदणी विवाह प्रमाणपत्र, नोंदणी विवाहाच्या वेळी उपनिबंधक कार्यालयात जे आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यात आले, त्या कागदपत्रांची एक झेरॉक्स प्रत, वधूच्या आईचे बँक खाते क्रमांक, वर-वधूच्या वयाचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्र योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक आहे.

सामुहिक विवाह योजना टप्प्याटप्प्याने बंद होणार
नोंदणी विवाह योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढल्यानंतर सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्न आटोपणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार आहे. नोंदणी विवाहाची व्याप्ती वाढल्यावर सामुहिक विवाह योजना आपोआप बंद पडेल, असे आयुक्तांच्या पत्रात म्हटले आहे.