गडचिरोलीत रस्त्यांसाठी अटी होणार शिथिल

नक्षलग्रस्त भाग आणि वनकायद्याच्या अटी याचा धसका घेतलेल्या कंत्राटदारांनी ग्रामीण भागातील कोट्यवधी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांकडे पाठ फिरविली आहे. आता त्यावर उपाय म्हणून निविदाधारकांसाठी अटलेल्या अटींमध्ये बरीच शिथिलता देण्याचा प्रयोग केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटदारच मिळेना दुर्गम भागातील कामे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नक्षलग्रस्त भाग आणि वनकायद्याच्या अटी याचा धसका घेतलेल्या कंत्राटदारांनी ग्रामीण भागातील कोट्यवधी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे वारंवार निविदा काढूनही रस्त्यांची कामे प्रलंबित पडलेली आहेत. आता त्यावर उपाय म्हणून निविदाधारकांसाठी अटलेल्या अटींमध्ये बरीच शिथिलता देण्याचा प्रयोग केला जाणार आहे.
७८ टक्के जंगलाने व्यापलेल्या या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामे करण्याची जबाबदारी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना या यंत्रणेकडे दिली आहे. केंद्र सरकारकडून प्राप्त निधीनुसार या यंत्रणेकडून आवश्यक त्या भागासाठी दरवर्षी रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढल्या जातात. मात्र नक्षलवाद्यांकडून होणारा विरोध, त्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास कंत्राटदाराचे केले जाणारे नुकसान, नक्षल्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्यास पोलिसांकडून होणारा त्रास, महसुली खदानी उपलब्ध नसल्यामुळे खडी व मुरूम गोळा करताना येणाऱ्या अडचणी, कामे करताना वनकायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून वनविभागाकडून केल्या जाणाºयाऱ्या कारवाया, अशा एक ना अनेक अडथळे पार करून कामे करताना कंत्राटदारांच्या नाकी नऊ येतात. परिणामी ही दुर्गम भागातील कामे करण्यासाठी कंत्राटदार निविदाच भरत नसल्याची वस्तुस्थिती दिसून येत आहे.
२०१७-१८ या वर्षाकरिता ३६ कामांसाठी ३ वेळा निविदा प्रक्रिया झाली. आता त्यातील २६ कामांचा लिलाव झाला तरीही १० कामांसाठी निविदाच आल्या नाहीत. याशिवाय जुनी १२ कामे निविदेविना प्रलंबित आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्थिती पाहता या कामांसाठी आता निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदारासाठी असलेल्या अनेक अटी शिथिल करण्याची मागणी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांकडे केली आहे. त्यात आता डांबरीकरणाच्या कामांसाठी कंत्राटदाराकडे हॉटमिक्स प्लान्ट असणे, पेवर, वेगवेगळे रोलर, बिटमेन स्प्रेयर आदी मशिनरीज स्वत:च्या मालकीच्या असण्याची अट काढण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नाही तर कंत्राटदाराकडे आता केवळ १५ लाखाच्या कामाच्या परवाना असला तरी त्याला निविदा भरण्याची सूट दिली जाणार आहे.

तब्बल १५ वेळा काढल्या निविदा !
२००८ मध्ये अशाच एका रस्त्याच्या कामावरील कंत्राटदाराने नक्षल्यांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे त्या वर्षीच्या २ कामांसह २००९ मधील २९ कामांसाठी आतापर्यंत कोणत्याच कंत्राटदाराने निविदा भरलेली नाही. या ३१ कामांसाठी गेल्या १० वर्षात तब्बल १५ वेळा निविदा काढण्यात आल्या. पण कंत्राटदार आले नाही. यावर्षी शेवटची निविदा काढताना काही अटी शिथिल केल्या. त्यात संबंधित कंत्राटदाराकडे केवळ ५० लाखांच्या कामाचे रजिस्ट्रेशन असावे एवढीच अट ठेवली. त्यामुळे १७ कामांचा लिलाव होऊ शकला.