जप्त रेतीतून होणार शौचालय व घरकुलांची बांधकामे

यावर्षी रेतीघाटांची लिलाव प्रक्रिया न झाल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात रेतीचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी अहेरी उपविभागात २ हजार ३५५ शौचालयाचे काम थंडबस्त्यात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बाराही पंचायत समितीमधील ग्रामपंचायतस्तरावर घरकुलांची कामे मंजूर करण्यात आली. या कामांना सुध्दा लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध न झाल्याने ही कामे सुध्दा रखडलेली आहेत.

ठळक मुद्देप्रशासनाचा पुढाकार, सीईओ कुमार आशीर्वाद यांच्या पुढाकाराने लाभार्थ्यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ मध्ये सुटलेल्या वाढीव कुटुंबाचे अहेरी उपविभागात तब्बल २ हजार ३५५ शौचालयाचे काम रेतीअभावी थांबले आहे. ही शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने कारवायादरम्यान जप्त केलेल्या रेतीचा वापर करण्यात येणार आहे. ही रेती शासकीय दराने संबंधित लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे.
यावर्षी रेतीघाटांची लिलाव प्रक्रिया न झाल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात रेतीचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी अहेरी उपविभागात २ हजार ३५५ शौचालयाचे काम थंडबस्त्यात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बाराही पंचायत समितीमधील ग्रामपंचायतस्तरावर घरकुलांची कामे मंजूर करण्यात आली. या कामांना सुध्दा लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध न झाल्याने ही कामे सुध्दा रखडलेली आहेत. वाढीव कुटुंबांसाठी मंजूर केलेल्या शौचालयाचे काम सप्टेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. शासनाने ही शेवटची मुदत दिली आहे. या मुदतीत शौचालयाचे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने शौचालय व घरकुलांना जप्तीची रेती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
त्याअनुषंगाने जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून रेती उपलब्ध झाल्यास गाव पातळीवरील शौचालय व घरकुलांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होईल, असा आशावाद व्यक्त केला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी या मुद्याला होकार दर्शवित त्याअनुषंगाने कारवाई करण्यास सांगितले. जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी अहेरी उपविभागातील बीडीओंना पत्र पाठवून रेतीची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. अहेरीचे उपविभागीय अधिकारी राहूल गुप्ता यांनी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र पाठवून उपलब्ध असलेल्या रेतीसाठ्याबाबतची माहिती दिली. अहेरी तालुक्यात महसूल विभागाने जप्त केलेला वाळूसाठा उपलब्ध नाही. मात्र सिरोंचा तालुक्याच्या अंकिसा माल येथे जप्त केलेला १४४ ब्रास इतका रेतीसाठा उपलब्ध आहे. प्रती ब्रास १ हजार ४१५ रुपये या शासकीय दरानुसार ग्रामपंचायतीकडून मागणी झाल्यास जप्त केलेला वाळूसाठा उपलब्ध करून देता येईल, असे पत्रात नमूद केले. शौचालय व घरकूल लाभार्थ्यांना अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी जप्तीची रेती शासकीय दरात उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया प्रशासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आली आहे.

बीडीओंच्या कामांबाबत नाराजी
अहेरी उपविभागातील एटापल्ली, मुलचेरा, सिरोंचा तसेच चामोर्शी या तालुक्यात शासकीय योजनेतील शौचालय व घरकुलांची कामे मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण आहेत. जप्ती साठ्यातील रेती उपलब्ध करून देण्याच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांच्या कारभारांप्रती जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एका आढावा बैठकीत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. शासकीय कामात लेटलतीफपणा चालणार नाही, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बीडीओंना सांगितले.