कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा लोकप्रतिनिधींना घेराव

जिल्हाभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी रविवारी स्थानिक आमदार व खासदारांना घेराव घालून मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी निवेदनातून केली.

ठळक मुद्देसेवेत कायम करा : पालकमंत्री, खासदार, आमदारांना निवेदन; समस्या सोडविण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हाभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी रविवारी स्थानिक आमदार व खासदारांना घेराव घालून मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी निवेदनातून केली.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गडचिरोली येथे खासदार अशोक नेते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष तथा काँग्रेसचे विधीमंडळ उपगटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन दिले. चामोर्शी येथे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम व आमदार डॉ. देवराव होळी यांना तर देसाईगंज येथे आमदार कृष्णा गजबे निवेदन दिले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, या मुख्य मागणीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे. आंदोलनात सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना, पेसा, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटी, दिनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय बाल नियंत्रण कार्यक्रम, शालेय पोषण आहार योजना, राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण, एकात्मिक पानलोट व्यवस्थापन, महाराष्ट्र विद्युत मंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र जीवन्नोती अभियान, ग्रामीण रस्ते विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, साक्षर भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदी विभागांमधील कंत्राटी कर्मचारी उपस्थित होते. आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वकील खेडकर, उपाध्यक्ष प्रकाश लाडे, कार्याध्यक्ष मनोहर वाकडे, प्रशांत बांबोळे, अरविंद घुटके, दिनकर संदोकार, लवकुश उरकुडे, यांनी केले. समस्या सोडविण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधींनी दिले.
या आहेत प्रमुख मागण्या
सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यात यावे. ही मुख्य मागणी आहे. या मागणीबरोबरच शासन शाळा, दवाखाने यांचे खासगीकरण करीत आहे. या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना काढत आहे. खासगीकरण बंद करावे. प्रशासनात रिक्त असलेल्या जागांवर सर्वप्रथम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे, त्यानंतर शिल्लक जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवावी. समान काम, समान वेतन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. ८ मार्चचे परिपत्रक रद्द करावे. विशेष शिक्षकांना १५ दिवसांच्या उपभोग रजा आहे. त्यांचा लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्यावा. ग्राम विद्युत सेवकांनाच विद्युत व्यवस्थापक म्हणून कायम ठेवावे. कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या प्रसुती रजा मंजूर कराव्या. अर्जित रजांचा लाभ द्यावा, विमा संरक्षण द्यावे आदी मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विभाग प्रमुख अन्यायकारक वागणूक देत आहेत. पेसा समन्वयकांच्या मानधनात दरवर्षी वाढ करावी. आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.