महामंडळांच्या योजना कागदावरच

बेरोजगारांना स्वयंरोजगार उभारण्यास अर्थसहाय्य करण्याच्या उद्देशाने शासनाने प्रवर्गनिहाय आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन केली असली तरी या महामंडळांकडे निधीचा खडखळाट आहे.

ठळक मुद्देनिधीचा खडखडाट : महात्मा फुले मागासवर्ग व इतर मागासवर्गीय महामंडळाची स्थिती चिंताजनक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : बेरोजगारांना स्वयंरोजगार उभारण्यास अर्थसहाय्य करण्याच्या उद्देशाने शासनाने प्रवर्गनिहाय आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन केली असली तरी या महामंडळांकडे निधीचा खडखळाट आहे. त्यामुळे बॅनरमध्ये दर्शविलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होत नसून केवळ एक ते दोनच योजना सुरू आहेत.
राज्यात ५० टक्क्यांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गात बेरोजगार युवकांचीही संख्या मोठी आहे. या बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्टÑ राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची निर्मिती केली आहे. या महामंडळाचे कार्यालय प्रत्येक जिल्हास्तरावर आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात सुध्दा ५० टक्क्यांच्या वर ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आहे. या ठिकाणी उद्योगधंदे नसल्याने शेतीचा हंगाम संपला तर बेरोजगार राहण्याची पाळी येथील नागरिकांवर येते. त्यामुळे ते सतत रोजगाराच्या शोधात राहतात.
इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातर्फे बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, सुक्ष्म पत पुरवठा योजना, महिला समृध्दी योजना, स्वर्णीमा योजना, मुदती कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मार्जीन मनी योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. या सर्वच योजना आजही महामंडळाच्या वतीने देण्यात येणाºया माहितीपत्रकात दिल्या आहेत. मात्र यापैकी केवळ थेट कर्ज योजना ही एकच योजना सुरू आहे. या योजनेंतर्गत केवळ २५ हजार रूपयांचे कर्ज महामंडळाच्या वतीने उपलब्ध करून दिले जाते. यावर दोन टक्के व्याज आकारला जात असून कर्जाची परतफेड तीन वर्षांच्या कालावधीत करावी लागते. अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. त्याचबरोबर बँकेच्या अर्थसहाय्याची गरज भासत नाही. परिणामी या कर्जासाठी नागरिकांचीही पसंती असल्याची दिसून येते. ही एक योजना सोडली तरी इतर दुसरी कोणतीही योजना सुरू नाही.
अनुसूचित जातीच्या बेरोजगार युवकांना मदत करण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. याही महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय गडचिरोली येथे आहे. या महामंडळाच्या माहितीपत्रकात दिल्यानुसार या महामंडळाच्या वतीने मुदती कर्ज योजना, सिड कॅपीटल योजना सुक्ष्म पत पुरवठा, महिला समृध्दी योजना, महिला किसान योजना, उच्च शैक्षणिक कर्ज योजना, नारी आर्थिक सशक्तीकरण योजना राबविल्या जात असल्याचे दिसून येते. मात्र सद्य:स्थितीत सद्य:स्थितीत बिज भांडवल योजना व विशेष घटक योजना, या दोनच योजना सुरू असल्याची माहिती व्यवस्थापकांनी दिली आहे. इतर योजना बंद असून काही योजना गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू सुध्दा झाल्या नाहीत.
गडचिरोली येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या इमारतीत आर्थिक विकास महामंडळांची कार्यालये आहेत. मात्र या महामंडळांकडे निधीचा नेहमीच अभाव राहत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कार्यालयात कर्जाच्या आशेने येणाºया नागरिकाला निराशानेच परत जावे लागते. महामंडळाच्या वतीने अत्यंत कमी आर्थिक लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. मोठ्या योजना केवळ माहितीपत्रापुरताच मर्यादित आहेत. राज्य शासनाने महामंडळांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी बेरोजगार युवकांकडून होत आहे.
विशेष घटक योजनेला चांगला प्रतिसाद
महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळाच्या वतीने सद्य:स्थितीत विशेष घटक योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी ५० हजार रूपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यावर महामंडळ स्वत:चे १० हजार रूपये अनुदान देते. १० हजार रूपयांचे अनुदान मिळत असल्याने सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद दिसून येत आहे. २०१७-१८ या वर्षाचे ५० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्अ असताना आतापर्यंत २४ लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप व अनुदान वाटप झाले आहे.
थेट कर्ज योजनेचे १५० लाभार्थी
महाराष्टÑ राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने थेट कर्ज योजना ही एकच योजना सद्य:स्थितीत सुरू ठेवली आहे. २०१५ पासून ते आजपर्यंत या योजनेंतर्गत १५० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. २५ हजार रूपयांपर्यंतचे कर्ज या योजनेंतर्गत दिले जाते. त्यावर दोन टक्के व्याज आकारला जातो. तीन वर्षामध्ये कर्जाची परतफेड करायची राहते. इतर योजनांसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने इतर योजना केवळ माहितीपत्रापुरताच मर्यादित असल्याचे दिसून येत आहे.