पालिकेचा १ कोटी ९ लाखांचा निधी शासनाकडे गेला परत

शहरातील लांझेडा परिसरात प्रशस्त बगिचा तयार करण्याच्या कामासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून सन २०११-१२ मध्ये गडचिरोली नगर पालिकेला ३० लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला होता.

ठळक मुद्देप्रशासकीय इमारतही वाद्यांत : लांझेडातील बगिचाचे काम रखडले

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शहरातील लांझेडा परिसरात प्रशस्त बगिचा तयार करण्याच्या कामासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून सन २०११-१२ मध्ये गडचिरोली नगर पालिकेला ३० लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. तसेच २००६-०७ मध्ये चंद्रपूर मार्गावरील आरक्षित जागेवर प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी पालिकेला ७०.०९ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र संबंधित कामे मार्गी लावण्यासाठी न.प. प्रशासनाकडून दिरंगाई झाल्याने हा निधी अखर्चित राहिला. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी पालिकेचा एकूण १ कोटी ९ लाख रूपयांचा निधी राज्य शासनाकडे परत गेल्याची खात्रीशीर माहिती पुढे आली आहे.
शहरी भागात आवश्यक सोयीसुविधा व्हाव्यात, या हेतुने प्रस्तावित कामे मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने शासन गडचिरोली पालिकेला दरवर्षी विविध योजनेंतर्गत कोट्यवधी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देते. सदर निधी विहीत वेळेत मंजूर कामांवर खर्च करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे व नियोजनशुन्य कारभारामुळे पालिकेचा १ कोटी ९ लाख रूपयांचा निधी शासनाकडे परत गेला आहे. त्यामुळे मंजूर झालेल्या लांझेडा भागाच्या सर्वे क्रमांक २० मधील बगिचाचे काम रखडून पडणार आहे.
जिल्हा मुख्यालय असलेल्या गडचिरोली पालिकेचा प्रशासकीय कारभार धानोरा मार्गावरील जुन्या तोकड्याशा इमारतीतून गेल्या २५ वर्षापासून सुरू आहे. पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीचे काम मंजूर झाल्यानंतर शासनाने लाखो रूपयांचा निधी गडचिरोली न.प.ला २००६-०७ मध्ये उपलब्ध करून दिला. या इमारत बांधकामाची सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर २००७-०८ मध्ये या कामास सुरूवात झाली. मात्र संबंधित कंत्राटदाराकडून आराखड्यानुसार व नियमानुसार काम होत नसल्याच्या सबबीवरून या इमारत बांधकामास ग्रहण लागले. दरम्यान हे इमारत बांधकाम प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले.
त्यानंतर अलिकडेच न.प. प्रशासनाने ९६.०४ लाख रूपये किमतीचा प्रशासकीय इमारतीचा सुधारीत प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला. मात्र तोपर्यंत या कामाची मुदत संपली. न.प. प्रशासनाने सदर बांधकामास शासनाकडून मुदतवाढ मिळवून घ्यावी, असे तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. शासनाकडून मुदतवाढ मिळाल्यानंतर सुधारीत प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात येईल, अशाही सूचना जिल्हाधिकाºयांनी न.प. प्रशासनाला केल्या होत्या. मात्र याबाबतची कोणतीही मुदतवाढ प्रशासनाला शासनाकडून मिळवून घेता आली नाही. त्यामुळे या इमारत बांधकामासाठीचा अखर्चित राहीलेला ७०.०९ लाख रूपयांचा निधी शासनाकडे परत करावा लागला.
लांझेडातील बगिचा निर्मितीचा आराखडा न.प.ने तयार केला. त्यानंतर तांत्रिक मान्यताही मिळाली. मात्र नेमके घोडे कुठे अडले, हे कळायला मार्ग नाही. दिरंगाईमुळे बगिचा निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले नाही. नागपूर येथील टाऊन प्लॅनिंगच्या डेप्युटी डायरेक्टरकडून बगिचा निर्मितीच्या कामाचा नकाशा मंजूर झाला नसल्याने हे काम सुरू करता आले नाही, असे पालिका प्रशासनाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. आता बगिचाचे काम होण्यास प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
३२ वर्षात पहिल्यांदाच निधी सरेंडर
सन १९८५ मध्ये गडचिरोली नगर पालिका अस्तित्वात आली. पालिका होऊन ३२ वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. मात्र या ३२ वर्षाच्या कालावधीत गडचिरोली पालिकेचा एकही रूपयाचा अखर्चित निधी शासनाकडे परत केला नाही. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी १ कोटी ९ लाख रूपयांचा निधी शासनाकडे पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच परत गेला आहे. न.प.ला विविध योजनेंतर्गत शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी दोन ते अडीच वर्षात खर्च करावा लागतो. मात्र त्यापेक्षा अधिक वर्षाचा कालावधी उलटूनही निधी खर्च न झाल्याने तो शासनाकडे परत करावा लागला. या संदर्भात राज्याच्या नगर विकास विभागाने १२ मार्च २०१८ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. अखर्चीत निधी शासनाकडे जमा करण्याचे निर्देश जीआरमधून दिले आहेत.

आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी व यंत्रणेने विकास कामात दिरंगाई केली. त्यामुळे एक कोटीवर निधी शासनाला परत पाठवावा लागला. प्रशासकीय इमारत व बगिचा कामासाठी नव्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्यक्ष भेटून केली आहे. तीन कोटी रूपये उपलब्ध असल्याने बाजार ओट्यांचे काम लवकर सुरू व्हावे.
- योगीता पिपरे, नगराध्यक्ष, गड.