देसाईगंजच्या तत्कालीन नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांवरील गुन्हा रद्द

देसाईगंज नगरपरिषदेने १० ऑगस्ट २०१२ ला सर्वानुमते घेतलेल्या ठरावात घरकुलाच्या लाभार्थींची यादी मंजूर करताना शहरातील काही लाभार्थी निकषात बसत नसतानाही त्यांना घरकुल मंजूर केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते, देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष हिरालाल मोटवानी यांनी केला होता. त्यासंदर्भात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी देसाईगंजच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाने ४ मे २०२१ रोजी नगर परिषदेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून चौकशी करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला. मात्र पोलिसांनी चौकशी न करता आणि पुरावे नसताना दि. ८ मे रोजी भादंवि कलम १२० (ब), ४०९, ४११, ४२०, ४०६, ४६५, ४६८, ४७१, १७७, १०९, ३४ तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता.

याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल करून झालेल्या कारवाईला आव्हान दिले. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश यु. एम. मुधोळकर यांनी सबळ पुराव्याअभावी या गुन्ह्यातील कलमे रद्द करण्याचा आदेश देत याप्रकरणी देसाईगंज न्यायालयाने नव्याने आदेश जारी करण्याची सूचना केली.

(कोट)

या प्रकरणात राजकीय द्वेषातून अधिकाराचा दुरूपयोग करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. आमची बाजू योग्य होती म्हणून आम्ही वरिष्ठ न्यायालयाकडे दाद मागितली. न्यायालयाने योग्य न्याय दिला.

- किशन नागदेवे

तत्कालीन नगराध्यक्ष, देसाईगंज

आरोपींमध्ये यांचा समावेश

पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्यांमध्ये विद्यमान नगराध्यक्ष शालू दंडवते, तत्कालीन नगराध्यक्ष तथा भाजपचे विद्यमान जिल्हाध्यक्ष किशन नागदेवे, मुरलीधर सुंदरकर, विलास साळवे, आशा राऊत, करुणा गणवीर, माजी नगराध्यक्ष श्याम उईके, मनोज खोब्रागडे, सुनीता ठेंगरी, न. प. उपाध्यक्ष मोतीलाल कुकरेजा, निलोफर शेख, आबिदअली सय्यद, शरद मुळे, राजेश जेठाणी, माजी नगराध्यक्ष डॉ. महेश पापडकर, विजया सरदारे, शोभा पत्रे, भाविका तलमले यांचा समावेश आहे.

(बॉक्स)

याचिकाकर्त्याचे असे आहेत आरोप

- देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष हिरालाल मोटवानी यांनी १२ डिसेंबर २०१७ यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार केली होती. त्या तक्रारीनुसार, देसाईगंज नगर परिषदेने १० ऑगस्ट २०१२ रोजी सर्वानुमते एक ठराव पारित केला होता. ‘एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत काही घरकुल लाभार्थींनी कामे सुरू न केल्याने त्यावर विचारविनिमय करून निर्णय घेणे’ या विषयांतर्गत ११० घरकुल लाभार्थींच्या नावांऐवजी ११३ घरकुल मंजूर करण्यात आले. मात्र घरकुल वाटप करताना नगर परिषदेने संबंधित लाभार्थींकडून कोणतेही दस्तऐवज घेतले नसल्याचा आरोप याचिकेत केला होता.

- आजतागायत ५०४ घरकुल वाटप केले असून, ते सर्व घरकुल शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आले, शिवाय एकाच घरात दोन-दोन घरकुल देण्यात आले, नगर परिषदेने कोणताही ले-आऊट नकाशा तयार केला नाही, तसेच नगर रचनाकारालादेखील कल्पना दिली नाही. घरकुलाचे कंत्राट काढताना तांत्रिक परवानगीही घेतली नाही, असे अनेक आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी तक्रारीत नोंदविले होते. परंतु यासंदर्भात देसाईगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नसल्याने मोटवानी यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली.