लोकमतच्या पाठपुराव्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दणका

गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या २०१३ साली बदल्या करताना कोट्यवधी रूपयांचा घोडेबाजार झाला होता. बदल्यांमध्ये प्रचंड अनियमितता होती.

ठळक मुद्देबोगस शिक्षक बदली प्रकरण : सात अधिकाºयांच्या निलंबनामुळे खळबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या २०१३ साली बदल्या करताना कोट्यवधी रूपयांचा घोडेबाजार झाला होता. बदल्यांमध्ये प्रचंड अनियमितता होती. याबाबतचे प्रकरण लोकमतने शोधून काढले होते. त्याचा सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात सहभागी असलेले सात अधिकारी राज्य शासनाने निलंबित केले आहेत.
शिक्षण विभागाने सुमारे २२० शिक्षकांच्या बोगस बदल्या केल्या होत्या. बदली करण्यासंदर्भात संबंधित शिक्षकाचे अर्ज नसतानाही केवळ पैसे घेऊन बदल्या करण्यात आल्या होत्या. या बदल्यांसाठी प्रत्येक शिक्षकांकडून चार ते पाच लाख रूपये उखळण्यात आले होते. सदर प्रकरण लोकमतने शोधून काढले. लोकमतच्या बातम्यांमुळे जिल्हा परिषदेने चौकशी समिती गठीत केली होती. या चौकशी समितीला ज्या शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत, त्यांचे अर्जच कार्यालयात नसल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर शिक्षकांना दिलेल्या बदली पत्रावरील संदर्भ क्रमांक प्रत्यक्ष जोडत नव्हता. काही शिक्षकांचे तर संदर्भ क्रमांक सारखेच असल्याचे लक्षात आले. हा संपूर्ण घोळ चौकशी समितीच्या लक्षात आल्यानंतर या २२० शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करून त्यांना जुन्या आस्थापनेवर पाठविण्यात आले. प्रत्येक शिक्षकाकडून चार ते पाच लाख रूपये घेतल्याने या बोगस बदली प्रकरणात काही जिल्हा परिषद सदस्य, शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी कोट्याधीश बनले. या बोगस बदलीसाठी सर्व प्रथम कर्मचाºयांना लक्ष्य करण्यात आले.
या प्रकरणात शिक्षण विभागातील कर्मचारी रूपेश शेडमाके, विजेंद्र सिंग, नचिकेत शिवणकर या तिघांना निलंबित करून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. सुनिल लोखंडे, विनोद अल्लेवार, प्रमोद चहारे यांनाही निलंबित करण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांच्या पाठबळाशिवाय एवढा मोठा घोळ होणे शक्य नसल्याने या प्रकरणात अधिकाºयांचा सहभाग निश्चित होता.
या प्रकरणात सहभागी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, याची मागणी शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार, आमदार अनिल सोले, आमदार गिरीष व्यास यांनी लावून धरली होती. अखेर सोमवारी या प्रकरणात सहभागी असलेल्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आर. एस. उके, प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आर. के. गेडाम, उपशिक्षणाधिकारी के. ई. कवाडे, सहायक प्रशासन अधिकारी पी. डी. ठवरे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी मनिषा गेडाम व के. सी. शेडमाके यांना निलंबित करण्यात आले आहे.