कृषी सहायकांचे धरणे आंदोलन

शासन निर्णयान्वये मृद व जलसंधारण विभागाची स्थापना करण्यात आली. मृद संधारण विभागाकरिता कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे निर्देशित करण्यात आली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शासन निर्णयान्वये मृद व जलसंधारण विभागाची स्थापना करण्यात आली. मृद संधारण विभागाकरिता कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे निर्देशित करण्यात आली. मात्र कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाला नसल्याने या बाबीचा विरोध करीत कृषी सहायक संघटनेच्या वतीने १२ जूनपासून जिल्हाभरात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज सोमवारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर कृषी सहाय्यकांनी धरणे दिले.
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तातडीने तयार करण्यात यावा, कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार करताना संघटनेला विश्वासात घेण्यात यावे, कृषी सहायकांमधून कृषी पर्यवेक्षकांची १०० टक्के पदे पदोन्नतीने भरण्यात यावी, कृषीसेवक पदाचा तीन वर्षांचा कालावधी शिक्षण सेवकाप्रमाणे आश्वाशित प्रगती योजना व इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा, आंतर संभागीय बदलीबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर प्रलंबित आहे. याबाबत निर्णय घ्यावा, आदी मागण्यांसाठी कृषी सहायक संघटनेतर्फे आंदोलन सुरू आहे.
संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य विजय पत्रे यांनी कृषी सहायकांना मार्गदर्शन केले. कृषी सहायकाच्या आंदोलनामुळे ऐन खरीप हंगामात कृषी विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे. मागण्या पूर्ण न केल्यास २७ जूनला विभागीय कृषी सहसंचालक नागपूर यांच्या कार्यालयासमोर धरणे, १ जुलै रोजी कृषी आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. त्यानंतर १० जुलैला कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे. या आंदोलनात १०७ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.