डीबीटी योजनेची समीक्षा होणार

आदिवासी विकास विभागाच्या गडचिरोली, अहेरी, भामरागड या तीन प्रकल्पात सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रापासून डीबीटी योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंबाबत नेहमीच ओरड होत होती. कमिशनची टक्केवारी, निकृष्ट दजाच्या वस्तू, विद्यार्थ्यांपर्यंत वस्तूच न पोहोचणे यासह अनेक तक्रारी आदिवासी विकास विभागाला प्राप्त होत होत्या.

ठळक मुद्देपाच सदस्यीय अभ्यास गटाची स्थापना : आश्रमशाळा व वसतिगृहांना भेटी देणार

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंसाठी थेट निधी हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेच्या अंमलबजावणीची समिक्षा होणार आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाच्या वतीने पाच सदस्यीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटातील सदस्य गडचिरोलीसह राज्यभरातील शासकीय आश्रमशाळा वसतिगृहांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन डीबीटी योजनेचा अभ्यास व समिक्षा करणार आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या गडचिरोली, अहेरी, भामरागड या तीन प्रकल्पात सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रापासून डीबीटी योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंबाबत नेहमीच ओरड होत होती. कमिशनची टक्केवारी, निकृष्ट दजाच्या वस्तू, विद्यार्थ्यांपर्यंत वस्तूच न पोहोचणे यासह अनेक तक्रारी आदिवासी विकास विभागाला प्राप्त होत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने सन २०१७-१८ शैक्षणिक सत्रापासून १७ प्रकारच्या वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ठराविक रक्कम वळती करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या वर्षी या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी आढळून आल्या. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात जिल्ह्याच्या तिन्ही प्रकल्पात डीबीटी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.
गडचिरोली प्रकल्पात २४, अहेरी प्रकल्पात ११, भामरागड प्रकल्पात ८ अशा एकूण ४३ शासकीय आश्रमशाळा जिल्हाभरात आहेत. आश्रमशाळा व वसतिगृहातील प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या अद्यावत बँक खात्यावर दोन वर्ष रक्कम वळती करण्यात आली. प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात ६० टक्के रक्कम व उर्वरित ४० टक्के रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे, प्रत्यक्ष वस्तू खरेदीनंतर या डीबीटी योजनेंतर्गत वळती करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे वस्तू पुरवठ्याच्या भ्रष्टाचाराला पूर्णत: लगाम लागला आहे.

१० ऑक्टोबरपर्यंत होणार राज्यभरात अभ्यास
आदिवासी विकास विभागाच्या १३ ऑगस्ट २०२० च्या निर्णयानुसार शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या डीबीटी धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे माजी आदिवासी विकास मंत्री पदमाकर वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटातील सदस्य ८ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर २०२० या महिनाभराच्या कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांना भेटी देऊन डीबीटी योजनेबाबत चर्चा करणार आहेत. अभ्यास व समिक्षा झाल्यानंतर तसा अहवाल हे सदस्य राज्य शासनाला सादर करणार आहेत.

या वस्तूंसाठी आहे योजना
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व विद्यार्थ्याच्या नियमित वापराच्या एकूण १७ प्रकारच्या वस्तूंसाठी ही डीबीटी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या वस्तूमध्ये छत्री, नाईट ड्रेस, उलन स्वेटर, सँडल, व्हाईट कॅनव्हास शूज, व्हाईट सॉक्स (दोन जोड्या), आंघोळीचा साबन १०, कपडे धुण्याचे साबन ३०, खोबरेल तेल २०० मिलीच्या १० बॉटला, टुथ पेस्ट १०० ग्रॅमचे १० नग, टुथ ब्रश चार नग, कंगवा दोन, नेलकटर दोन, मुलींसाठी निळ्या रेबीन दोन जोड, टॉवेल, अंडर गारमेंट, स्लिपर चप्पल आदी वस्तूंचा समावेश आहे.

अशी मिळते रक्कम
डीबीटी योजनेंतर्गत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एका शैक्षणिक सत्रात वापरावयाच्या वैयक्तिक वस्तूंसाठी ७ हजार ५०० रुपये, पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना ८ हजार ५०० व इयत्ता दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ९ हजार ५०० इतकी रक्कम दिली जाते.

डीबीटी धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरावरील पाच सदस्यीय समिती गडचिरोली जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात दाखल होणार आहे. अभ्यासगटातील सदस्य जिल्ह्यातील आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृहांना भेटी देऊन डीबीटी योजनेबाबत विद्यार्थी, पालक व सेवाभावी संस्थांच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करणार आहे. त्याअनुषंगाने संबंधितांनी उपस्थित राहावे.
- आशिष येरेकर,
सहायक जिल्हाधिकारी
तथा प्रकल्प अधिकारी,
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोली