प्रलंबित वेतनाबाबत निर्णय घेऊ

केंद्र शासनाप्रमाणे २०० बिंदू नामावली आरक्षण, नेटसेट व प्रलंबित वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ व विद्यापीठातील इतर शिक्षक संघटनांची संयुक्त बैठक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत १७ मे रोजी पार पडली.

ठळक मुद्देउच्चतंत्र शिक्षण मंत्र्यांची ग्वाही : विद्यापीठ शिक्षक संघटनांची संयुक्त बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : केंद्र शासनाप्रमाणे २०० बिंदू नामावली आरक्षण, नेटसेट व प्रलंबित वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ व विद्यापीठातील इतर शिक्षक संघटनांची संयुक्त बैठक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत १७ मे रोजी पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. सातव्या वेतन आयोगाचा महाराष्ट्र शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय काढल्यानंतर अचानक शासनाने १० मे २०१९ रोजी पुन्हा शुद्धीपत्रक काढले. त्यात अनेक बाबी अन्यायकारक असुन त्यात शिक्षकांचे नाहक नुकसान होण्याची शक्यता होती. याबाबत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. सदर बैठकीला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ संलग्नित प्रत्येक विद्यापीठातील स्थानिक शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
१० मे २०१९ शासनाच्या शुद्धीपत्रकात काढून टाकलेले उपप्राचार्य पदाची निर्मिती कायम करण्यात येईल, केंद्र शासनाप्रमाणे २०० बिंदूनामावली आरक्षण, नेट-सेट आणि ७१ दिवसांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे सूचक वक्तव्य तावडे यांनी केले.
याप्रसंगी बैठकीला महासंघाचे प्रांताध्यक्ष प्रा. अनिल कुलकर्णी, प्रांत महासचिव प्रा. शेखर चंद्रात्रे, प्रा. सुभाष आठले व इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक समस्यांवर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली.