अन्यायकारक शैक्षणिक निर्णय रद्द करण्याची मागणी

शासनाकडून घेण्यात येत असलेल्या अन्यायकारक निर्णयांमुळे शैक्षणिक व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. शासनाने सदर निर्णय बदलवावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक परिषद संटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : मराठी माध्यमांच्या शासकीय शाळा बंद करू नका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शासनाकडून घेण्यात येत असलेल्या अन्यायकारक निर्णयांमुळे शैक्षणिक व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. शासनाने सदर निर्णय बदलवावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळा अधिनियम राज्यशासनाने केला आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील मुळ शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. शिक्षण व्यवस्थाच उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडत चालल्या आहेत. नुकत्याच १ हजार ३१४ प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे १२ हजार शाळा बंद करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. २० डिसेंबर २०१७ रोजी अधिनियम मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कंपन्यांना शाळा काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे व्यावसायीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यमान शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी अर्जाची छाननी करण्याची पद्धत सुलभ करावी, वर्षभर आॅनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी परवानगी द्यावी, राज्यस्तरावर व क्षेत्रीय स्तरावर प्राधिकाºयांच्या नियुक्तीसाठी कार्यपद्धती विहित करावी, महानगरपालिका व ‘अ’ दर्जाच्या नगरपालिका क्षेत्रामध्ये नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी जागेचे क्षेत्र कमी करावे.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांच्या नियुक्तीसाठी होणारा भ्रष्टाचार दूर करावा. विद्यार्थ्यांकडून वसूल केल्या जाणाºया देणगी व इतर शुल्कांवर निर्णय घ्यावा आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. निवेदन देतेवळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष (माध्यमिक) संतोष सुरावार, जिल्हा कार्यवाह गोपाल मुनघाटे, अध्यक्ष (प्राथमिक) अविनाश तालापल्लीवार, उपाध्यक्ष यशवंत शेंडे, संघटन मंत्री सुरेश धुडसे, कार्यालय मंत्री सुरेंद्र धकाते, एस. पी. मेश्राम उपस्थित होते.
व्यावसायिकीकरणाचा धोका
राज्य शासनाने कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा उघडण्याची परवानगी दिली आहे. या कंपन्या शैक्षणिक धोरणाचे पूर्णपणे व्यावसायिकीकरण करण्याचा धोका नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा, यासाठी शिक्षक परिषदेने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.