दिना धरणाचे खोलीकरण करण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2021 04:37 AM2021-01-25T04:37:45+5:302021-01-25T04:37:45+5:30
औद्योगिक वसाहती स्थापन करा गडचिरोली : जिल्ह्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी चामोर्शी, आष्टी, आलापल्ली येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात ...
औद्योगिक वसाहती स्थापन करा
गडचिरोली : जिल्ह्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी चामोर्शी, आष्टी, आलापल्ली येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात यावी. या ठिकाणी स्थापन करण्यात येणा-या उद्योगांना ५० टक्के सुटीवर वीज, पाणी, जागा व इतर सवलती देण्यात याव्या अशी मागणी आहे.
मार्ग खोदून खांब गाडणा-यांवर कारवाई करा
गडचिरोली : शहरातील मुख्य मार्गावर तसेच अंतर्गत मार्गावर काही नागरिक फलक लावण्यासाठी मार्गावर खड्डा खोदतात. नंतर खड्डा तसाच ठेवला जातो. परिणामी अपघात होण्याची शक्यता आहे. खड्डे खोदणा-यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
खत कारखाना गडचिरोलीत हवा
गडचिरोली : केंद्रीय खत व रसायन मंत्री हंसराज अहिर यांनी चंद्रपुरात खत कारखाना उभारण्याची घोषणा केली आहे. हा कारखाना गडचिरोली जिल्ह्यात उभारण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
कुपोषित भागामध्ये परसबाग योजना राबवा
गडचिरोली : जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अत्याधिक असल्याने शासनाने त्यावर भाजीपाला व फळरोपांचा उपाय शोधला आहे. आदिवासी कुटुंबांना परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणारी योजना राबविण्याची मागणी आहे.
रोहित्रांचा शासकीय इमारतींना धोका
गडचिरोली : ग्रामीण तसेच शहरातील बहुतांश शासकीय इमारतीच्या परिसरात विद्युत रोहित्र आहेत. बहुतांश रोहित्र उघडेच आहेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या एखाद्या नागरिकाचा स्पर्श होऊन मृत्यू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्ह्यात माडिया भाषेत
शिक्षणाची सोय करा
गडचिरोली : दुर्गम भागात माडिया भाषा बोलणा-यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक व शाळा हा प्रवाह काही दिवसांपूर्वी पुढे आला होता. मात्र त्या शाळा सुरू झाल्या नाहीत. हिंदी व बंगालीप्रमाणे माडिया भाषेतून शिक्षणाची सोय करण्याची मागणी आहे.
अनेक पाणंद रस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात
गडचिरोली : शेतीकडे जाणा-या मार्गाला ग्रामीण भागात सगर असे संबोधले जाते. रोजगार हमी योजनेंतर्गत याच रस्त्यांना पाणंद रस्ता म्हटले जाते. या पाणंद रस्त्यांवर शेतक-यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे शेतीकडे जाण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. सर्व्हे करून या मार्गाचे रोहयोच्या माध्यमातून बांधकाम करणे गरजेचे झाले आहे.
वन विभागावर वाढला रिक्त पदांचा भार
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे ८० टक्के क्षेत्रफळ जंगलाने व्यापले आहे. यासाठी संपूर्ण जिल्हाभरात २ हजारपेक्षा अधिक वनकर्मचा-यांची पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचा-यांवर कामाचा भार वाढत चालला असून लाकूड तस्करी थांबविणे अशक्य झाले आहे.
बालमजुरी कायद्याची अवहेलना सुरूच
कुरखेडा : जिल्ह्याच्या शहरी भागात हॉटेल, गॅरेज, चहा टप-या व इतर दुकानांमध्ये अल्पवयीन मुले काम करीत आहेत. परिणामी बालमजुरी कायद्याची खुलेआम अवहेलना होत आहे. १६ वर्षाखालील बालकांना तुटपुंजी मजुरी देऊन त्यांची पिळवणूक केली जात आहे. मात्र याकडे प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे.
सट्टापट्टीसाठी इंटरनेटचा वापर वाढला
कुरखेडा : तालुक्यासह जिल्हाभरातील शहरी भागात सट्टापट्टीचे नंबर पाहण्यासाठी मोबाइलद्वारे इंटरनेटचा वापर प्रचंड वाढला आहे. अनेक लोक भ्रमणध्वनीवर इंटरनेटद्वारे सट्टापट्टीचे नंबर शोधताना दिसून येतात. मात्र याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.
कार्यालयांमध्ये दस्तावेजांचा पसारा वाढला
गडचिरोली : दिवसेंदिवस शासकीय कार्यालयांमधील फाइलची संख्या वाढत चालली आहे. जिल्हा परिषदसह अनेक कार्यालयांमध्ये या फाइल ठेवण्यासाठी जागा नाही. मागे फाइलचा गट्टा व समोर कर्मचारी खुर्ची लावून बसले आहेत. दस्तावेजांच्या जतनासाठी स्वतंत्र खोलीची गरज आहे.
डास व कीटकांमुळे आरोग्य धोक्यात
देसाईगंज : शहरातील बहुतांश वाॅर्डातील नाल्या कचरा व सांडपाण्याने तुडुंब भरल्या आहेत. ओपनस्पेसही कच-याचे केंद्र बनले आहे. परिणामी डास व कीटकांची उत्पत्ती होत आहे. आरोग्य धोक्यात आले आहे. नगर परिषदेने फवारणी करून डास व कीटकांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी आहे.
अतिक्रमणामुळे
सिंचन क्षेत्रात घट
देसाईगंज : तालुक्यातील अनेक मामा तलावांमध्ये सभोवतालच्या शेतक-यांनी अतिक्रमण करून त्यामध्ये धानाच्या बांध्या निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे जलपातळीत घट झाली आहे.
अंगणवाडी केंद्रांना इमारतींची प्रतीक्षा
आलापल्ली : अंगणवाडी बालकांना हक्काच्या इमारतीमधून ज्ञानाचे धडे गिरविण्यासाठी नाबार्ड व जिल्हा विकास निधी अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात अंगणवाडी केंद्र बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र अनेक अंगणवाडींचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही.
गतिरोधकावरील
पांढरे पट्टे गायब
आष्टी : वाहनचालकांना रस्त्यावरील गतिरोधक दिसावे, यासाठी गतिरोधकावर पांढरे पट्टे मारले जातात. मात्र बहुतांश गतिरोधकांवर पट्टे दिसत नाही. यामुळे अपघाताची शक्यता बळावली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या बाबीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे, पांढरे पट्टे दिसत नसल्याने रात्री अपघात होण्याची अधिक शक्यता असते.