कोटींच्या जमिनीची लाखांत मागणी

देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गामध्ये गडचिरोली शहराजवळची जमीन जात आहे. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत कोट्यवधींच्या घरात असली तरी प्रशासन मात्र जास्तीत जास्त २० लाख रूपये एकर मोबदला देऊ, शासकीय नियमानुसार त्यापेक्षा रूपयाही अधिक देणे शक्य नसल्याचे सांगत आहे.

ठळक मुद्देगुरूवारी वाटाघाटी फिस्कटल्या : बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याची रेल्वेग्रस्तांची अट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गामध्ये गडचिरोली शहराजवळची जमीन जात आहे. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत कोट्यवधींच्या घरात असली तरी प्रशासन मात्र जास्तीत जास्त २० लाख रूपये एकर मोबदला देऊ, शासकीय नियमानुसार त्यापेक्षा रूपयाही अधिक देणे शक्य नसल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे प्लाटधारक कमालीचे धास्तावले आहेत. काहींनीतर २६ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
देसाईगंज-गडचिरोली मार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनातर्फे वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकºयांना त्यांच्या जमिनीच्या बाजारभावाच्या तुलनेत चारपट भाव मिळत असल्याने ते जाम खुश आहेत. पहिल्याच बैठकीत त्यांचे भाव अंतिम होत आहेत. मात्र गडचिरोली शहराजवळच्या जमिनीचे बाजार मूल्य एकरी कोट्यवधींच्या घरात आहेत. मात्र तेवढी किंमत शासन देण्यासाठी तयार नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकरी व प्रशासन यांच्यामधील वाटाघाटी सातत्याने फिस्कटत आहेत.
गुरूवारी गडचिरोली उपविभागीय कार्यालयात गडचिरोली येथील रेल्वेग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत वाटाघाटी करण्यासंदर्भात सभेचे आयोजन केले होते. ज्या शेतकºयांची जमीन जात आहे (प्लॉटधारक वगळून), त्या शेतकऱ्यांनी किमान ७५ लाख रूपये एकरी मोबदला द्यावा, अशी मागणी एसडीएमकडे केली. मात्र गडचिरोली शहराचा रेडिकनारनुसार दर चार लाख रूपये प्रती एकर आहे. त्यामध्ये वाढ करून २० लाख रूपये करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिकचा मोबदला देण्याबाबत उपविभागीय अधिकाºयांनी असमर्थता व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ४० लाख रूपये प्रती देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागेल, अशी माहिती उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चर्चेदरम्यान शेतकºयांना दिली. मात्र शेतकरी नाराज असल्याने अंतिम वाटाघाटी होऊ शकल्या नाही.
प्लॉटधारकांचे प्रचंड नुकसान
बसस्थानकाच्या मागच्या बाजूचा परिसर चांगला आहे. त्यामुळे या परिसरात लोकवस्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही नागरिकांनी या परिसरात दोन हजार चौरस फूट आकाराचा प्लॉट १० लाख रूपये किंमतीला घेतला आहे. मात्र सदर प्लॉट अकृषक नाही. त्यामुळे शासन त्यांना घराची जागा मानत नाही. तर तो एक शेतजमिनीचाच तुकडा आहे. त्यामुळे शेतजमिनीचे जे भाव आहेत, तेच भाव देण्यासाठी प्रशासन तयार आहे. या भावानुसार १० लाख रूपयांच्या प्लॉटला केवळ एक लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी रूपये मिळणार आहेत. अनेकांनी पोटाला चिमटा लावून प्लॉट खरेदी केले. आता मात्र सदर प्लॉट बेभावात जात असल्याने नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी तर २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताकदिनीच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पालकमंत्र्यांच्या समोर आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना ‘छप्पर फाड के’ मोबदला
ग्रामीण भागातील शेतजमिनीचा बाजारभाव एक लाख ते चार लाख रूपये या दरम्यान आहे. बुधवारी महादवाडी येथील शेतकऱ्यांसोबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वाटाघाटी केल्या. वाटाघाटीसाठी आलेल्या शेतकºयांना शासनाचा भाव माहित नव्हता. त्यामुळे हेक्टरी जवळपास १५ लाख रूपये मिळतील, अशी आशा ते बाळगून होते. मात्र त्यांना ३० लाख रूपये हेक्टर मिळाला आहे. त्यामुळे अधिकच्या वाटाघाटी न करता शेतकºयांनी आपल्या जमिनी देण्यास सहमती दर्शविली.
गडचिरोली शहरातील शेतकऱ्यांसोबतच्या वाटघाटी फिस्कटल्याने २ फेब्रुवारी रोजी याबाबत बैठक ठेवण्यात आली आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
रेल्वेस्थानक अर्धा किमी मागे घ्या
रेल्वेस्थानक अगदी बसस्थानकाच्या जवळपास आहे. येथील जमिनीच्या किंमती कोट्यवधींच्या घरात आहेत. त्याचबरोबर रेल्वेस्थानक झाल्यास गडचिरोली शहराच्या विस्तारालाही जागा राहणार नाही. त्यामुळे रेल्वे स्थानक अर्धा किमी मागे अंतरावर बनविण्यात यावे किंवा इंग्रजांनी देसाईगंज ते मंचेरियल असा रेल्वेचा सर्वे केला आहे. या सर्वेनुसार रेल्वे स्थानक लांझेडा ते इंदिरानगर दरम्यानच्या ठिकाणी किंवा पुढे धानोरा मार्गाकडे नेण्यात यावा, अशी मागणी प्लॉटधारकांनी केली आहे. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली आहे.