अंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

योजना कर्मचाऱ्यांसहित सर्व आरोग्य व आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांना तसेच महामारी नियंत्रण व्यवस्थापनच्या कामात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने पुरवण्यात यावीत. आरोग्य क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के हिस्सा निधीची तरतूद करावी. कोविड रुग्णांच्या तातडीने सेवा खात्रीशीररित्या देता येण्यासाठी रुग्णालयातील खाटा, ऑक्सिजन आदी तसेच अन्य मूलभूत आरोग्य सोयी-सुविधा व सार्वजनिक आरोग्यसेवा बळकट करा. सर्व आघाडीच्या पाळीतील कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावत असताना कोणत्याही कारणांनी झालेल्या मृत्यूसाठी ५० लाखांचा विमा लागू करा. कर्तव्य बजावत असताना कोविडची बाधा झाल्यास १० लाख नुकसानभरपाई लागू करा. कामगार विरोधी श्रमसंहिता रद्द करा. सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा. आयसीडीएस, एनएचएम. एमडीएमएस यासारख्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना कायम करून त्यांच्यासाठी योग्य बजेटची तरतूद करा. आयसीडीएस व एमडीएमएस योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना अतिरिक्त रेशन द्या. योजना कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी म्हणून नियमित करण्याची ४५ व ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेची शिफारस ताबडतोब अंमलात आणा. मासिक किमान २१ हजार व १० हजार रूपये पेन्शन, ईएसआय व पीएफ सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करा, आदी मागण्यांसाठी आंदाेलन करण्यात आले.

आंदाेलनाचे नेतृत्व आयटकचे जिल्हाध्यक्ष देवराव चवळे, कामगार नेते डाॅ. महेश काेपूलवार, जलिल खा. पठाण, संजय वाकडे, अनिता अधिकारी, राधा ठाकरे, रजणी गेडाम, रेखा जांभूळे, जहारा शेख आदींनी केले. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले.